…मग राजीनामा का घ्यावा? MPSC आंदोलनावर मुख्यमंत्र्‍यांचा मोठा प्रश्न; न्यायालयीन चौकशीसह कारवाईची तयारीही दर्शवली!
Devendra Fadnavis On MPSC Protest: न्यायालयीन चौकशीला तयार, दोषींवर कारवाई करणार, असं म्हणत MPSC पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर देवेंद्र फडणवीसांनी मोठं भाष्य केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पालघरमध्ये आले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पालघर ठाणे जिल्ह्यात वनजमीनीचे हक्क देण्याचा प्रयत्न आहे. ३ महिन्यात सर्वांना ७\१२ दिला गेला पाहिजे. स्थानिकांना रोजगार आणि फायदा मिळाला पाहिजे. स्थानिकांना सोबत घेऊन विकास करायचा आहे, असं त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच एमपीएससी विद्यार्थी आंदोलनावरही मोठं वक्तव्य केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ५० वर्षांचा संघर्ष पूर्ण होत आहे. याबाबतचा जीआर आम्ही काढला आहे. पुर्नवसनाची कामे होणार आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचना दिल्या आहेत. शासन पूर्ण मदत करणार आहे. पालघरला राज्यातील पहिल्या ५ जिल्ह्यांमध्ये आणणार आहोत. विरोधकांवर टीका करताना ते म्हणाले की, इंडिया नावाची कोणतीच आघाडी नाही आहे. ते प्रत्येक राज्यात एकमेकांविरोधात लढतात. नंतर नरेंद्र मोदींच्या भीतीमुळे दिल्लीत एकत्र येतात. त्यांच्यात एकता नाही आहे. त फक्त भीतीमुळे एकत्र येतात. तसेच मोदींनी कसं हटवायचं याचा प्रयत्न करतात.
दुष्काळावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, ज्या ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती झाली तिथे आम्ही पाहणी करू. जिथे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असेल तिथे आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करणार आहोत, असं ते म्हणाले. यानंतर त्यांनी एमपीएससी आंदोलनावर भाष्य केले आहे. ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना हे सांगण्यात आले आहे की, जेव्हा पेपरफुटी झाली तेव्ही भीमनराव हे एमपीएससी बोर्डाचे अध्यक्षही झाले नव्हते. ते जॉईनही झाले नव्हते. पेपरफुटी झाल्यानंतर ते जॉईन झाले आहेत. तर मागील पेपरफुटीसाठी त्यांचा राजीनामा का घ्यावा? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, म्हणूनच आम्ही सांगितलं की, आम्ही न्यायालयीन चौकशी करायला तयार आहोत. त्या चौकशीत जे दोषी आढळतील त्या सर्वांवर आम्ही कारवाई करायला तयार आहोत. प्रश्न एवढाच आहे जे त्या काळात नव्हते त्यांचा राजीनामा कोणत्या परिस्थितीत घ्यायचा. तसेच राजीनामा घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही आहे. तो फक्त राष्ट्रपतींना अधिकार आहे. जर अध्यक्षांविरोधात चौकशी समितीने दोषी असल्याचा काही अहवाल दिला, तर राष्ट्रपती त्यांचा राजीनामा घेऊ शकतात.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पण आम्ही आता जो यात नव्हताच त्याचीही चौकशी करायला तयार आहोत. जर यात ते दोषी आढळले तर आम्ही राष्ट्रपतींना त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस आहे. हे सुरू असलेले आंदोलन एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं नसून राजकीय आंदोलन आहे. न्यायालयाने ते आंदोलन बेकायदेशीर ठरवले आहे. तेथे बसण्यास मनाई केली आहे. तरीही उच्च न्यायालयाचा अवमान करून आंदोलन सुरू आहे. मुलांना न्याय देण्याचे सर्व विषय शासनाने मान्य केले आहेत.
