ही तर फक्त सुरुवात… 3 जागा, 10 जेसीबी आणि मोठा फौजफाटा; मतीन पटेलांवरील कारवाईनंतर मनपा अधिकारी कडाडले

नाशिकमधील गाजलेल्या धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान हिला आश्रय दिल्याचा ठपका असलेले एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने मोठी कारवाई केली आहे. मतीन पटेलांच्या नारेगाव परिसरातील अनधिकृत घरावर, कार्यालयावर आणि सहा आस्थापनांवर महानगरपालिकेने बुलडोझर चालवला. आज पहाटेपासून ही तोडक कारवाई करण्यात आली. विशेष म्हणजे, ज्या घरात निदा खानला लपवण्यात आले होते, त्या प्रॉपर्टीवरही ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे.

न्यायालयाकडून दिलासा नाही

आता या कारवाईबद्दल छत्रपती संभाजीनगर मनपा उपायुक्त संतोष वाहूळे यांनी याबद्दलची माहिती दिली आहे. महानगरपालिकेने कारवाईपूर्वी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मतीन पटेल यांना नोटीस बजावण्यात आली होती, मात्र त्यांनी सादर केलेला खुलासा कायद्याला अनुसरून नव्हता. या जागेच्या मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन १५ दिवसांच्या स्थगितीची मागणी केली होती. परंतु माननीय न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिला नाही. त्यानंतरच प्रशासनाने ही कारवाई हाती घेतली आहे, असे संतोष वाहूळे म्हणाले.

मोठा फौजफाटा तैनात

या मोहिमेसाठी प्रशासनाने मोठी तयारी केली होती. यासाठी मनपाचे १५० अधिकारी-कर्मचारी, १० जेसीबी, २ पोकलेन मशीन वापरण्यात आले. यावेळी पोलीस दलाचे १२० अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी तैनात होते. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्याही सोबत होत्या. ही एकाच ठिकाणची कारवाई नसून ५०० मीटर अंतरावरील त्यांच्या दुसऱ्या प्रॉपर्टीवरही हातोडा चालवला जाणार आहे. ही आमची नियमित स्वरूपाची कारवाई असून, सद्यस्थितीतील प्रकरणाशी याचा संबंध हा केवळ एक योगायोग आहे, असे संतोष वाहूळे यांनी नमूद केले.

संविधानाची प्रत देऊन पथकाचे स्वागत

या कारवाईदरम्यान एक अत्यंत दुर्मिळ चित्र पाहायला मिळाले. मनपाचे पथक पोहोचताच स्थानिक नागरिकांनी त्यांच्यावर फुलांची उधळण केली. तसेच या पथकाचे स्वागत करताना त्यांना संविधानाची प्रत भेट देण्यात आली. हे बांधकाम अनधिकृत आहे याची त्यांना कल्पना असावी, म्हणूनच त्यांनी स्वागत केले. संविधानाला अभिप्रेत राहूनच ही कायदेशीर कारवाई केली जात आहे, असे मत संतोष वाहूळे यांनी व्यक्त केले.

पक्षपाताचा आरोप आणि मनपाचे उत्तर

यासोबतच केवळ एमआयएमच्याच नगरसेवकावर कारवाई का? भाजप किंवा शिवसेनेच्या नगरसेवकांचे अतिक्रमण कधी काढणार? असा सवाल एमआयएमकडून विचारण्यात आला. या प्रश्नावर उपायुक्तांनी ठाम उत्तर दिले. “ज्या ज्या नगरसेवकांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त होतील, त्यांच्याबाबतही हीच कायदेशीर पद्धत अवलंबली जाईल. जर बांधकाम अनधिकृत असेल, तर निश्चितपणे कारवाई होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.