निदा खानला आश्रय देणाऱ्या MIM नगरसेवकावर पहिली मोठी कारवाई, पहाटेच दिला दणका

नाशिकमधील प्रसिद्ध आयटी कंपनीतील धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खानला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आश्रय दिल्याप्रकरणी एमआयएमचे (MIM) नगरसेवक मतीन पटेल यांच्यावर पहिली मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. एमआयएमचे (MIM) नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या अनधिकृत बांधकामावर छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने अखेर बुलडोझर चालवला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या घरात निदा खानला आश्रय देण्यात आला होता, ते घरही महानगरपालिकेकडून थोड्याच वेळात जमीनदोस्त करण्यात येणार आहे. यामुळे छत्रपती संभाजीनगर शहरातील नारेगाव परिसरात पहाटेपासूनच मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमकी कारवाई काय?

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने मतीन पटेल यांना अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४७८ (२) अन्वये नोटीस बजावली होती. या नोटिसीनुसार, २४ तासांच्या आत संबंधित अवैध बांधकाम स्वतःहून हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मतीन पटेल यांनी यावर खुलासा सादर करत मुदतवाढीची मागणी केली होती. मात्र प्रशासनाने त्यांचे कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याचे ठरवत कारवाईचा निर्णय घेतला.

काल याप्रकरणी न्यायालयानेही मतीन पटेल यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. त्यामुळे आज पहाटे महापालिकेचे पथक बुलडोझरसह मतीन पटेल यांच्या घरावर धडकले. यावेळी कारवाईची शक्यता पाहून मतीन पटेल यांनी स्वतःहून काही अतिक्रमण काढून घेण्यास सुरुवात केली होती. या कारवाईचे दुसरे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे निदा खानला ज्या घरात लपवण्यात आले होते आणि तिला आश्रय मिळाला होता, त्या ठिकाणचा आढावा मनपा प्रशासनाने घेतला आहे. मतीन पटेल यांच्यावरील कारवाईनंतर लगेचच हे घर देखील महानगरपालिकेकडून जमीनदोस्त केले जाणार असल्याचे बोललं जात आहे.

पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त आणि नागरिकांचे स्वागत

दरम्यान या कारवाईच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी नारेगाव परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मात्र, या कारवाईदरम्यान एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. अतिक्रमण हटाव पथक घटनास्थळी पोहोचताच स्थानिक नागरिकांनी त्यांच्यावर फुलांची उधळण केली. काही नागरिकांनी उपायुक्तांना हार घालण्याचा प्रयत्न करून या कारवाईचे स्वागत केले. जर संबंधित व्यक्तीने पूर्ण बांधकाम हटवले नाही, तर महापालिका ते पाडेल आणि त्या कारवाईचा सर्व खर्च देखील संबंधित नगरसेवकाकडूनच वसूल केला जाईल, असे महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे.