महाराष्ट्रात लव्ह जिहादची प्रकरणे किती आणि कुठे झाली ? या आमदाराने केली थेट मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
मुंबईत काढण्यात आलेल्या या मोर्चाला लाखो जनसमुदाय उपस्थित होता. त्याचे पडसाद विधानसभेतही उमटले होते. मात्र, याच लव्ह जिहादची चुकीची माहिती दिल्याबद्दल एका आमदाराने थेट मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
मुंबई : लव्ह जिहादवरून राज्यातील वातावरण तापले आहे. राज्यातील वाढती लव्ह जिहादची प्रकरणे रोखण्यासाठी तसेच लव्ह जिहाद विरोधी कायदा करण्यासाठी विविध भागात हिंदू जनजागृती मोर्चा काढण्यात आला. मुंबईत काढण्यात आलेल्या या मोर्चाला लाखो जनसमुदाय उपस्थित होता. त्याचे पडसाद विधानसभेतही उमटले होते. मात्र, याच लव्ह जिहादची चुकीची माहिती दिल्याबद्दल एका आमदाराने थेट मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मंत्री यांनी सभागृहात चुकीची माहिती दिली. त्यावरून हक्कभंग दिला. मात्र, हा हक्कभंगही दाखल करून घेत नाही. ‘सत्यमेव जयते’ असे आपण म्हणतो ते हेच काय ? असा सवालही आमदाराने केला.
समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांनी महिला व बालविकास आयुक्त यांच्याकडे राज्यसरकारने गठीत करण्यात आलेल्या आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीकडे गेल्या सहा महिन्यात किती तक्रारी प्राप्त झाल्या अशी विचारणा केली होती. त्याला आयुक्त आर. विमला यांनी उत्तर पाठविले होते. ही बाब आमदार अबू आझमी यांनी सभागृहात सांगितली.
अबू आझमी यांच्या त्या विधानावरून भाजप आमदारांनी सभागृहात गदारोळ घातला. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी या मुद्याला आक्षेप घेत अबू आझमी यांचे विधान पटलावरून काढून टाकण्याची मागणी केली. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आझमी यांनी दिलेली माहिती पटलावरून काढून टाकली.
त्यानंतर अबू आझमी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन लव्ह जिहादची माहिती दिली. विधानसभेत भाजपचे महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी एक समिती बनविली अशी घोषणा केली. तसेच, राज्यात लव्ह जिहादची एक लाख प्रकरणे झाली असे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीकडे किती तक्रारी प्राप्त झाल्या याची माहिती विचारली होती.
पाच महिन्यात एकही केस नाही
महिला व बालविकास आयुक्त आर. विमला यांनी पत्र पाठविले असून यात समितीकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींची संख्या निरंक आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी चुकीची माहिती दिली. पाच महिन्यात एकही केस दाखल झालेली नाही. त्यामुळे मंत्री लोढा यांच्याविरोधात हक्कभंग नोटीस दिली आहे. मात्र, हक्कभंग दाखल करण्यात आला नाही. तसेच. त्यांना मंत्रिपदावरून हटविण्यात यावे अशी मागणीही आझमी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
एसआयटी चौकशी करा
राज्यात आक्रोश रॅली काढली जात आहे. मात्र, मोर्चाला परवानगी नसतानाही असे मोर्चे काढले जात आहेत. सरकार झोपले आहे का ? सरकारने जर आपले काम केले नाही तर आम्हीही पावले उचलू. काही चुकीचे घडत असेल तर सरकारने जरूर रोखावे. वाटल्यास अशा प्रकारची एसआयटी चौकशी करावी असेही ते म्हणाले.
