IAS तुकाराम मुंढेंचा सर्वात मोठा निर्णय; आता शाळेच्या आवारात वडापाव, समोसा, बर्गर विक्रीवर बंदी
ban junk food in schools : अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. विभागाने शाळा आणि आवाराच्या 50 मीटरपर्यंत जंक फूड विक्री करण्यावर बंदी घातली आहे.
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही शासकीय, अनुदानित, खासगी, सीबीएसई, आयसीएई इत्यादी शाळेच्या आवारात आणि 50 मीटरच्या परिसरात चरबी, ट्रान्स फॅट, अति साखर आणि मी असलेल्या जंक फूडची विक्री, मोफत वाटप आणि जाहिरातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील जवळपास 1,08,000 शाळा आणि 2 कोटी विद्यार्थ्यांवर होणार आहे.
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी आदेश जारी केला. त्यांनी राज्य सरकारच्या ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ अभियानाअंतर्गत मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि पौष्टिक जेवण मिळावे, यासाठी महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत चांगले खाद्यपदार्थ पोहोचले पाहिजे, हे आमचं लक्ष्य आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचं आरोग्य चांगले राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अन्न व औषध प्रशानसाच्या माहितीनुसार, शाळा आणि आवाराच्या 50 मीटरच्या आत वडापाव, समोसा, तळलेले पदार्थ, वेफर, कोल्ड ड्रिंक, जास्त साखर असलेली कोल्ड ड्रिंक, आईस्क्रीम, जास्त साखर आणि जास्त मीठ असलेले खाद्यपदार्थ विक्री, मोफत वाटप आणि जाहिरातीसाठी परवानगी दिली जाणार नाही.
राज्यातील सर्व शाळांना आदेश लागू
अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केलं की, ‘महाराष्ट्रातील सर्व शाळांना हा आदेश लागू होतो. शाळांमधील कॅन्टीन हॉस्टेलमधील कॅन्टीन, अंगणवाडी केंद्र आणि अन्न पुरवठा करणाऱ्या शाळांच्या चालकांकडे वैध एफएसएसआय परवाना आणि नोंदणी असणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तुकाराम मुंढे पुढे म्हणाले की, ‘मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ही मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनाची असेल. शालेय शिक्षण विभाग सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी नोडल एजन्सी असेल. तर इतर शिक्षण मंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था देखील देखरेख ठेवतील, असेही स्पष्ट केले. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन लवकरच राज्यात तपासणी मोहीम सुरू करणार आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2026 अंतर्गत नोटीस, परवाना निलंबन किंना रद्द करणे आणि कायदेशर कारवाईला सामोरे जावे लागेल’.
