राज्यातील RTO कर्मचारी या तारखेपासून बेमुदत संपावर, वाहनासंबंधीची कामे रखडणार ?

मोटार वाहन (आरटीओ) विभागातील कर्मचाऱ्यांवर कमी मनुष्यबळामुळे प्रचंड ताण आहे. यात कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत आकृतीबंध मान्यतेचा शासन निर्णय होऊन दोन वर्षे होऊनही त्या प्रमाणे काही हालचाल न झाल्याने कर्मचारी नाराज झाले आहेत. अत्यंत नगण्य अशा पदोन्नतीच्या संधी असल्याने सदर शासन निर्णयाने कर्मचा-यांमध्ये उत्साही वातावरण निर्माण झाले होते. परंतू गेल्या दोन वर्षात काही तांत्रीक बाबींचा बाऊ करुन आकृतीबंधाच्या अंमलबजावणीस टोलवाटोलवी केली जात आहे. यासाठी राज्य सरकारचे लक्षवेध करुन आकृतीबंधाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करावी, या आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील आरटीओ कर्मचा-यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आकृतीबंधाची योग्य अंमलबजावणी न करताच त्याचा आधार घेऊन मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात महसूल विभाग स्तरावरील बदल्या करण्याचे सूत्र स्विकारुन राज्य सरकारने नुकत्याच महसूली स्तरावर बदल्या केल्या आहेत. संघटनेच्यावतीने या महसुली स्तरावरील बदल्यास माहे डिसेंबर 2022 पासून शासनाने प्रत्यक्ष भेटून तीव्र विरोध दर्शविला आहे. महसूली विभाग स्तरावरील बदल्यांमुळे कर्मचारी वर्गास पदोन्नती तसेच सेवाविषयक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे कर्मचारी अस्वस्थ झाले आहेत. राज्य आरटीओ कर्मचाऱ्यांची शासनाविरुध्द तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.

जनतेस नाहक त्रास होत आहे

आकृतीबंधानुसार पदांचे सेवाप्रवेश नियम गेल्या दोन वर्षांपासून मंत्रालयात निर्णयाविना पडून आहेत. प्रशासनाकडून कोणतीही उचित कार्यवाही होत नसल्याने सदरचे सेवा प्रवेश नियम प्रलंबित राहिले आहेत. राज्यात कामकाजात एकसुत्रता नसल्याने कर्मचारीवर्गास आणि विशेषत: जनतेस नाहक त्रास होत आहे, यासाठी संघटनेने मागणी केल्यानुसार स्थापन झालेल्या मा. कळसकर समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळला आहे. कळसकर समितीचा अहवाल तात्काळ लागू करावा तसेच संगणक प्रणालीतील संभाव्य बदलाबाबत धोरण ठरविण्यात यावे, अशाही संघटनेच्या मागणी आहे. वरील प्रमुख मागण्यांसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी तीव्र संघर्ष करण्याचा निर्णय संघटनेच्या वतीने दि. 8 सप्टेंबर 2024 रोजी कार्यकारिणी सभेत घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आरटीओ कर्मचारी दि.24 सप्टेंबर 2024 पासून “बेमुदत संपावर” जाऊन ते त्यांचा संताप व्यक्त करणार आहेत.