Eknath Khadse : भोंग्यावरून दंगली पेटवून राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा डाव, एकनाथ खडसेंचा राज ठाकरेंसह भाजपवर हल्लाबोल

जळगाव : राज्यात सध्या मशीदीवरील भोंग्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण ढवळून निघालंय. यावरून राज्यातही दोन गट पडले आहे. भाजपसह एक गट हा राज ठाकरेंच्या (Raj Thackeray) भूमिकेचं समर्थन करत आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील नेते यावर सडकडून टीका करत आहे. आता राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी तर हा राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा डाव आहे, असा थेट आरोप केलाय. त्यामुळे आता पुन्हा यावर भाजप नेत्यांच्या जोरदार प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरही (OBC Reservation) भाष्य केले आहे. तर देवेंद्र फडणवीस यांनाही पुन्हा टार्गेट केले आहे. एकनाथ खडसे यांनी भाजप सोडल्यापासून फडणवीस नेहमी त्यांच्या निशाण्यावर असतात, आता पुन्हा तेच दिसून आलं आहे. त्यामुळे आता फडणवीस काय पलटवार करणार हेही पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

ओबीसी आरक्षणावरूनही हल्लाबोल

भोग्यांच्या मुद्द्यावरून दंगल घडवायची अन् राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा विरोधकांचा मोठा डाव. भोंगे सर्वसामान्यांचे पोट भरू शकत नाही. मात्र यामुले राज्यात अशांतता पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे, असेही खडसे म्हणाले. तर ओबीसी आरक्षणावर बोलताना त्यांनी पुन्हा भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. मागच्या दाराने राजकीय आरक्षण घालवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे म्हणत त्यांनी भाजवर यावरून टीका केली. तसेच चंद्रकांत पाटील आज महाविकास आघडी सरकारवर हल्ला करत असतील, पण मागच्या काळात त्यांच्या वेळीही हा प्रश्न होताच की, एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा ओबीसींना आरक्षण कसे मिळेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आज ओबीसींमध्ये संताप आहे. असेही ते म्हणाले.

पुन्हा फडणवीस टार्गेटवर

तर देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकनाथ खडसेंच्या टार्गेटवर आल्याचे दिसून आले. भाजपची सत्ता असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून दूर ठेवल, असा थेट आरोप आज खडसेंनी पुन्हा केला आहे. तर पाच वर्षात काही बोंब पाडली नाही आणि आता महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करत आहेत, असेही खडसे म्हणाले. गेल्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुका याही ओबीसी आरक्षणाविना झाल्या आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र कोर्टाने आज पुन्हा राज्याला दणका देत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास सांगितल्याने राज्यात पुन्हा हा मुद्दा तापला आहे.