Pankaja Munde : राज्य सरकार आता तरी स्वत: काही करणार आहे का? OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पंकजा मुंडे संतापल्या

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय हा ओबीसी समाजासाठी अत्यंत निराशाजनक आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी कमी पडलं. आता तरी सरकार स्वत: काही करणार आहे का? असा संतप्त सवाल पंकजा मुंडे यांनी केलाय.

Pankaja Munde : राज्य सरकार आता तरी स्वत: काही करणार आहे का? OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पंकजा मुंडे संतापल्या
पंकजा मुंडे, भाजप नेत्या
Image Credit source: TV9
राहुल झोरी

| Edited By: सागर जोशी

May 04, 2022 | 6:10 PM

मुंबई : OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला जोरदार दणका दिलाय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तुम्हाला वेळ देऊनही तुम्ही डेटा दिला नाही. अडीच वर्षे तुम्ही काय केलं? तसंच आता यातून मार्ग कसा काढणार? अशी विचारणा भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी केलीय. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय हा ओबीसी समाजासाठी अत्यंत निराशाजनक आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी कमी पडलं. आता तरी सरकार स्वत: काही करणार आहे का? असा संतप्त सवाल पंकजा मुंडे यांनी केलाय.

‘बाजू मांडायला कमी पडलो हेच सत्य’

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की मी मागेच बोलले होते की ओबीसी आरक्षणावर धोका होत आहे आणि आज ते खरं ठरलं. राज्य सरकारने आपली बाजू व्यवस्थित मांडली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, अशीच माझी मागणी आहे. राज्य सरकारने राज्यापुरता निर्णय घ्यावा आणि नंतरच निवडणुका घ्याव्यात, अशी आपली सरकारला विनंती असल्याचंही पंकजा मुंडे म्हणाल्या. ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसून हा धोका आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत आलेला निर्णय हा निराशाजनक आहे कारण ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडायला कमी पडलो हेच सत्य आहे, अशी खंतही पंकजा मुंडे यांनी बोलून दाखवली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. ओबीसी आरक्षणावर आज अंतिम सुनावणी होती. यावेळी कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला असून ओबीसी समुदायालाही मोठा फटका बसला आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. तसेच ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या या निवडणुका आता लवकर होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

हे सुद्धा वाचा


Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें