मुख्यमंत्र्यांची मराठा आरक्षणावर मोठी घोषणा, जरांगे पाटील उपोषण मागे घेणार?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागणीवर अखेर मोठी घोषणा केली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात? याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. विशेष म्हणजे जरांगे यांनी शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांच्यासमोर मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली.
मुंबई | 6 ऑगस्ट 2023 : मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांचा विचार करुन सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज याबाबत मोठी घोषणा केलीय. ज्यांच्याकडे निजामकालीन जु्न्या शैक्षणिक आणि महसुलीच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल, अशी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी दिली. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय झालाय. तसेच निवृत्त न्यायाधीशाची समिती याबाबत एक महिन्यात जुन्या शैक्षणिक आणि महसुलीच्या नोंदीबाबात चाचपणी करुन अहवाल सादर करेल. ही समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांनी हे दोन निर्णय जाहीर करताना मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच मुख्यमंत्र्यांचा निरोप घेऊन शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर आणि माजी मंत्री राजेश टोपे जाल्यातील अंतरली सराटी गावात मनोज जरांगे यांच्या भेटीला गेले. त्यांनी सरकारच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी भूमिका मांडली.
मनोज जरांगे यांची भूमिका काय?
“महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला वंशवळी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर सरकारने काढला, असं अर्जुन खोतकर यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकट कुणबी दाखला देण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ द्या. त्यासाठी समिती नेमली गेली आहे, असा दुसरा निर्णय घेण्यात आलाय. निजामकालीन शैक्षणिक आणि महसुली नोंदी असतील त्यांना आरक्षण मिळेल, असा निर्णय घेतलाय. या तीन मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा करु. याबाबत चर्चा करुन उद्या सकाळी 11 वाजता निर्णय घेऊ”, असं जरांगे पाटील म्हणाले.
‘सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमध्ये एक शब्दही इकडे तिकडे नको’
“ज्यांच्याकडे महाराष्ट्रात वंशावळीचे पुरावे आहेत त्यांना उद्या सकाळपासून कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल. याचा जीआर निघाला आहे. ज्यांच्याकडे वंशावळी नाही, मग सरसकट आलं तेव्हा मिळेल. यासाठी समिती नेमली आहे. ही समिती एक महिन्यात अहवाल देणार आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमध्ये एक शब्दही इकडे तिकडे नको”, असं मनोज जरांगे यांनी सरकारला बजावलं. “वंशावळ नसलेल्यांनाही दाखला द्यावा”, असंही जरांगे पाटील म्हणाले.
