AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Satara : रणजीत मोरे यांची केंद्रीय प्रशासकीय लवादाच्या अध्यक्षपदी निवड

सातार जिल्ह्याचे (Satar District) सुपुत्र न्यायमूर्ती रणजीत मोरे (Ranjit More) यांची केंद्रीय प्रशासकीय लवादाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

Satara : रणजीत मोरे यांची केंद्रीय प्रशासकीय लवादाच्या अध्यक्षपदी निवड
Image Credit source: Meghalaya monitor
| Updated on: Jul 30, 2022 | 8:07 AM
Share

सातारा : सातार जिल्ह्याचे (Satar District) सुपुत्र न्यायमूर्ती रणजीत मोरे (Ranjit More) यांची केंद्रीय प्रशासकीय लवादाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) यांनी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांची केंद्रीय प्रशासकीय लवाद कॅटच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याचे जाहीर केले. रणजीत मोरे यांनी मेघालय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम केे आहे, तसेच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात देखील न्यायदानाचे कार्य केले आहे.  आता रणजीत मोरे यांची केंद्रीय प्रशासकीय लवादाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबत राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांनी मोरे यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली. वृत्त समजताच सातारा जिल्हयासह राज्यभरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. तसेच त्यांना पुढ कार्यासाठी शुभेच्छा देखील देण्यात येत आहेत. रणजीत मोरे हे गेल्या अनेक वर्ष न्यायदानाचे काम करत आहेत.

निमसोडमध्ये प्राथमिक शिक्षण

निमसोड हे रणजीत मोरे यांचे मूळ गाव आहे. निमसोड सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात येते. त्यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण निमसोडमध्ये म्हणजे आपल्या मूळ गावी पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातून बीएपर्यंतचे शिक्षण घेतले. बीएची पदवी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सांगलीच्या महाविद्यालयातून वकिलीची पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून आपले उच्च शिक्षण पूर्ण केले. 8 सप्टेंबर 2006 रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनले त्यानंतर त्यांची मेघालय उच्च न्यायालयात बदली झाली. पुढे ते ऑक्टोबर 2021 मध्ये  मेघालय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बनले. आता त्यांची  केंद्रीय प्रशासकीय लवादाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 मोरे यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव  

रणजीत मोरे यांची केंद्रीय प्रशासकीय लवादाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांची केंद्रीय प्रशासकीय लवाद पॅटच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याचे जाहीर करताच त्यांच्यावर सातारा जिल्ह्यासह राज्यभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. तसेच त्यांना त्यांच्या पुढील कार्यासाठी नागरिक शुभेच्छा देत आहेत.

Follow Us
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या नातलगाने...
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या लांबच्या नातलगाने टप्प्यात केला कार्यक्रम, नाशिक कुंभमेळ्यात कसा झाला घोटाळा?
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं...
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं का म्हणाले? टर्निंग पॉइंट ठरणारा मुद्दा काय?
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर...
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर... अखेर कपिल सिब्बल यांची कोर्टाकडे मोठी मागणी
भर मंचावरून जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीर...
Manoj Jarange Video | भर मंचावरून मनोज जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीरावरून, चेहऱ्यावरून...
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण...
Sukhbir Singh Badal | पंजाबच्या माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण काय? याआधीही... मोठी अपडेट समोर
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय...
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे...
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे आदेश आयोगाला देऊ शकत नाही, मग...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल यांनी नेमका युक्तिवाद काय लढवला?
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजून झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या...
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजूने झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या मुद्यावर युक्तिवाद, कोर्टाचं निदर्शन काय?
कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान
शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरण: कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान