लाडक्या बहिणींना दणका! राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यातील 33 हजार लाडक्या बहिणी कायमच्या अपात्र, लवकरच वसुली

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत अमरावती जिल्ह्यातून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर येत आहे. या जिल्ह्यातील तब्बल 33 हजार 304 महिला लाभार्थी या योजनेसाठी कायमच्या अपात्र ठरल्या आहेत. प्रशासनाने तब्बल 8 ते 10 महिने राबवलेल्या ई-केवायसी मोहिमेनंतर ही धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. यामध्ये अनेक गैरप्रकार चव्हाट्यावर आले असून, चक्क काही पुरुषांनीही महिलांचं नाव दाखवून या योजनेचा नियमबाह्य लाभ घेतला आहे. याशिवाय चुकीची ई-केवायसी, उत्पन्नाचे खोटे दाखले, आयकर भरणं आणि चारचाकी वाहन असणं अशा विविध कारणांमुळे या महिला अपात्र ठरल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या अपात्र लाभार्थ्यांनी तब्बल 15 ते 20 महिने शासनाची दिशाभूल करून पैसे लाटले आहेत. आता अशा सर्व बोगस आणि नियमबाह्य लाभ घेणाऱ्यांकडून शासन पूर्ण रक्कम वसूल करणार आहे, त्यामुळे नियमबाह्य लाभ घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

अनेकांकडून योजनेचा गैरफायदा

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली होती. तेव्हा या योजनेअंतर्गत सरसकट महिलांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. त्यानंतर लगेचच अर्ज मंजूर करून दर महिना 1500 रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येत होते. मात्र या योजनेचा गैरफायदा असंख्य महिलांकडून होत असल्याचं निदर्शनास येताच सरकारने ई-केवायसी आणि अर्जांची पडताळणी सुरू केली. आतापर्यंत या योजनेतील लाखो लाभार्थी महिलांना अपात्र म्हणून वगळण्यात आलं आहे. त्यापैकी अमरावती जिल्ह्यातील 33 हजार महिला कायमच्या अपात्र ठरल्या आहेत.

योजनेतून 80 लाख अपात्र लाभार्थी वगळले

बँक खातं असलेल्या प्रत्येक ग्राहकाला दरवर्षी ‘केवायसी’ करावं लागतं. निकषात न बसणाऱ्या काही महिलांनी घाबरूनच ई-केवायसी केलं नाही. सरकारने प्राप्तिकर भरणाऱ्या, वयाचं, उत्पन्नाचं निकष पूर्ण न करणाऱ्या लाडक्या बहिणींना या योजनेतून टप्प्याटप्प्याने वगळलं. राज्यात या योजनेतून तब्बल 80 लाख अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यात आलं आहे. नावावर वाहन असलेल्या महिलांची माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून मागविण्यात आली. तसंच अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या बहिणींना या योजनेतून बाद करण्यात आलं. धक्कादायक म्हणजे महिलांसाठीच्या या योजनेचा लाभ असंख्य पुरुषांनी घेतला. महिलांच्या खोट्या नावाने पुरुषांनी सादर केलेल अर्ज मंजूर कसे झाले, असाही प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला.