Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्राला हादरवणारा घोटाळा, लाडकी बहिण योजनेच्या 165 कोटींवर डल्ला, कोण आहे यामागे?
राज्यातील लाडकी बहीण योजनेत तब्बल १६५ कोटी रुपयांचा मोठा गैरव्यवहार उघड झाला आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानमंडळात ही बाब कबूल केली.
राज्यातील महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहिण योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेत तब्बल १६५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची कबुली विधिमंडळात एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादरम्यान दिली. त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्रात सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत सुमारे ११ कोटी ४२ लाख ६७ हजार ४२३ महिलांना लाभ दिला गेला होता. परंतु, यातील १ लाख ३९ हजार ९५८ लाभार्थी नियमांचे उल्लंघन करून अपात्र ठरले. यामध्ये पुरुष, सामान्य अपात्र महिला आणि खुद्द शासकीय महिला कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अदिती तटकरे काय म्हणाल्या?
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेत तब्बल १ लाख ३९ हजार ९५८ अपात्र व्यक्तींनी गैरलाभ घेतला आहे. यातील १२ हजार ४३१ पुरुषांनी नियमांचे उल्लंघन करत सुमारे २५ कोटी रुपये लाटले. तसेच, उत्पन्नाची किंवा इतर निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या ७७ हजार ९५८ अपात्र महिलांनी योजनेतून १४० कोटी रुपयांचा गैरलाभ घेतला. याव्यतिरिक्त, ९ हजार ५२६ शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असतानाही १४.५० कोटी रुपये लाटले. या घोटाळ्याची एकूण रक्कम १६५ कोटी रुपये नमूद केली आहे.
शासनाने आता या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून विशेषतः सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून या निधीची वसुली करण्याचे आणि त्यांच्यावर रितसर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या योजनेच्या निकषानुसार, १८ वर्षांवरील महिलांनाच लाभ मिळतो. तरीही, १२ हजारांहून अधिक पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. तर ९,५०० हून अधिक महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाची मर्यादा किंवा इतर नियम डावलून या योजनेचा गैरलाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.
कारवाई काय?
याबद्दल मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, हा गंभीर गैरव्यवहार असून, शासनाने यावर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असतानाही योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडून लाटलेल्या पैशांची वसुली करण्यात येईल. तसेच, नियमांनुसार त्यांच्यावर रितसर कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल. तसेच अपात्र पुरुष लाभार्थ्यांवरही नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.
