लाडक्या बहिणींसाठी दुसऱ्या विभागाचा निधी वळवला, भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने समर्थन करत रोखठोक सांगितले…
सामाजिक न्याय विभागात ज्या जाती आहेत, त्यांच्यात लाडकी बहिणी आहेत. यामुळे काही निधी आदिवासी विभागाचा, काही निधी सामाजिक न्याय विभागाचा, काही निधी महिला आणि बाल कल्याण विभागाचा असा थोडा थोडा निधी घेतला असेल तर काही हरकत नाही.
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारची सर्वात महत्वाची लाडकी बहीण योजना सरकारसाठी अडचणीची ठरत आहे. या योजनेचा निधी वळवल्याने सरकारमधील मंत्र्यांचा वाद समोर येत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्यामुळे मंत्री संजय शिरसाट संतप्त झाले होते. त्यांनी गरज नसेल तर हे खातेच बंद करा, मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बोलणार आहे, असे म्हटले होते. आता यावर भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिले आहे.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, संजय शिरसाट काय बोलले, याची मला माहिती घ्यावी लागले. लाडक्या बहिणी आदिवासी भागात आहे. सामाजिक न्याय विभागात ज्या जाती आहेत, त्यांच्यात लाडकी बहिणी आहेत. यामुळे काही निधी आदिवासी विभागाचा, काही निधी सामाजिक न्याय विभागाचा, काही निधी महिला आणि बाल कल्याण विभागाचा असा थोडा थोडा निधी घेतला असेल तर काही हरकत नाही. जेव्हा एखादी योजना चालवायची असते तेव्हा ती योजना राज्याने चालवायची असते. त्यात सामाजिक न्याय, महसूल असे वेगळे काम करत असले तरी सामूहिक निर्णय सर्वांना लागू होतात. यासंदर्भात संजय शिरसाट यांच्याशी मी चर्चा करणार आहे.
अजित पवार मुख्यमंत्री होणार? असे त्यांनी म्हटले होते. त्यावर बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, विकसित महाराष्ट्रासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत. अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांना आपला पक्ष वाढवावा, त्याला कोणाचाही आक्षेप असणार नाही. पण सरकार म्हणून आम्ही एकत्र आहोत. महायुती प्रचंड मजबूत आहे. कुठेही बेबनाव नाही. कोणीची नाराजी नाही. प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची भावाना असते आपल्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री होणार? भाजप कार्यकर्त्यांना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हवे आहे तसे शिवसेना कार्यकर्त्यांना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हवे आहेत, तसेच अजित पवार यांच्या कार्यकर्त्यांना तेच मुख्यमंत्री हवी आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले.
शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर या विषयावर विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. यापूर्वीच २१०० रुपये देण्याचा घोषणेची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सरकारमधील हा बेबनाव विरोधकांसाठी टीकेची संधी देणारा आहे.
