लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 71 लाख महिलांना डच्चू, एका चुकीने घातला घोळ, आता कारवाई होणार

महाराष्ट्र राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबद्दल एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर करण्यात आलेल्या पडताळणीमध्ये तब्बल ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. सुरुवातीला पात्रतेचे निकष शिथिल ठेवल्यामुळे आणि अर्जांची पडताळणी प्रलंबित ठेवल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. या अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारने गेल्या २० महिन्यांत सुमारे २१,३०० कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जुलै २०२४ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. तेव्हा या योजनेला महिलांचा प्रतिसाद प्रचंड होता. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी ही योजना सुरू केली होती. सुरुवातीच्या काळात या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अर्जांची छाननी न करता अर्ज भरणाऱ्या प्रत्येक महिलेला १५०० रुपये देण्यास सुरुवात झाली. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ही संख्या २ कोटी ४७ लाखांवर पोहोचली होती. या सर्व महिलांना पात्र समजून त्यांच्या खात्यात दरमहा अनुदान जमा करण्यात आले.

निवडणुकांचे वातावरण आणि योजनेची लोकप्रियता पाहता, प्रशासनाने सुरुवातीला अर्जांची सखोल छाननी केली नाही. अर्ज भरा आणि लाभ मिळवा या धर्तीवर अंमलबजावणी सुरू केली. यामुळे पात्रतेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांचे अर्जही मंजूर झाले. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिलेला दरमहा १,५०० रुपये अद्यापही दिले जातात. मात्र आता महिला व बाल विकास विभागाच्या पडताळणीत असे आढळले की या लाडकी बहीण योजनेत तब्बल ७१ लाख अपात्र लाभार्थी महिलांचा समावेश आहे. या महिलांना दरमहा दिले जाणारे १,०६५ कोटी रुपये हे नियमानुसार चुकीचे होते. नोव्हेंबर २०२४ पासून सलग २० महिने हा लाभ दिला गेल्याने, एकूण आकडा २१,३०० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

मार्च अखेरपर्यंत चाललेल्या या विशेष पडताळणी मोहिमेत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. वार्षिक २.५ लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेत न बसणाऱ्या अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. एकाच लाभार्थ्याने वेगवेगळ्या माध्यमातून किंवा आधार कार्डमधील त्रुटींचा फायदा घेत दोनदा लाभ मिळवला. तसेच कुटुंबात सरकारी नोकरी किंवा पेन्शन असतानाही अनेक अर्ज दाखल झाले होते.

लाडकी बहीण योजनेत तब्बल ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्यानंतर आता या महिलांना एप्रिल २०२६ पासून योजनेचा लाभ मिळणे बंद होईल. यामुळे सरकारचे दरमहा १,०६५ कोटी रुपये वाचणार असले, तरी गेल्या २० महिन्यांत झालेले २१ हजार कोटींचे नुकसान कसे भरुन काढायचे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. तसेच, या अपात्र महिलांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार का? किंवा यावर सरकार काय पावले उचलणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.