लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल, राज्य सरकार लढवणार नवी शक्कल
महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेत महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. आयकर विभागाच्या मदतीने कुटुंबाचे उत्पन्न तपासले जाणार असून, अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील लाभार्थ्यांना वगळण्यात येईल.
Ladki Behen Yojana Scheme : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजना ही गेमचेंजर ठरली. यामुळे महायुती सरकारला मोठे यश प्राप्त झाले. विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढवून 2100 रुपये देऊ असे आश्वासन महायुतीकडून देण्यात आले होते. आता मात्र यात मोठे बदल केले जाणार आहेत. लाडकी बहीण योजनेच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी आयकर विभागची मदत घेतली जाणार आहे. ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील लाभार्थीना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
लाडकी बहीण योजनेत लवकरच मोठे बदल केले जाणार आहे. लाडक्या बहिणींच्या उत्पन्नाबद्दल माहिती घेण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून गेल्या सात महिन्यांत सुमारे 25 हजार 250 कोटी रुपये वाटण्यात आले आहे. ही भाऊबीज वाटल्यानंतर आता लाडकी बहीण योजनेच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
अडीच लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांना वगळले जाणार
यानुसार लाडकी बहीण या योजनेचे सामाजिक परिक्षण केले जाणार आहे. लाडकी बहीण योजनेसह अन्य विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ घेत असलेल्या महिलांना वगळले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच ज्या कुटुंबांचे अडीच लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न आहे, अशा कुटुंबातील लाभार्थीना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
2 कोटी 41 लाख महिला पात्र
तसेच दरवर्षी जूनमध्ये लाभार्थींना आपली सगळी माहिती (ई- केवायसी) द्यावी लागणार आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत तब्बल 2 कोटी 63 लाख लाडक्या बहिणींनी नोंदणी केली. त्यापैकी 2 कोटी 41 लाख महिला पात्र ठरल्या होत्या.
2100 रुपयांचा वाढीव हफ्ता नाही
दरम्यान विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्ता मिळाली तर लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढवून 2100 रुपये करू असे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी दिले होते. मात्र अद्याप लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांचा वाढीव हफ्ता मिळालेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेटमध्ये यावर विचार केला जाईल, असे सांगितले होते. त्यामुळे मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्प योजनेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर महिलांना 2100 रुपये मिळणार का, हे स्पष्ट होईल.
