विधानसभा अध्यक्षांच्या मनातील शिवसेनेचा मुख्य प्रतोद कोण? सुनील प्रभू की भरत गोगावले?

मुंबई : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सध्या लंडनच्या दौऱ्यावर आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आज महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल जाहीर केला. या निकालात शिवसेनेचा मुख्य प्रतोद कोण याविषयी भाष्य करण्यात आलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्य प्रतोद कोण असेल, शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे, यावरही विधानसभा अध्यक्षांनी भूमिका मांडली.

“आपलं न्यायालयाच्या जजमेंटचं विश्लेषण चुकीचं आहे. कारण न्यायालयाने आतापर्यंत असं कुठेच सांगितलेलं नाहीय की कोणता व्हीप हा विधानसभा अध्यांनी मानावा. विधानसभा अध्यक्षांनी संपूर्ण चौकशी करुन, नीट माहिती घेऊन, पक्षाची घटना पाहून ठरवायचं आहे की कोणता गट हा राजकीय म्हणून मानला जाऊ शकतो. भरत गोगावलेंना आम्ही नियुक्त केलेलं नाही. आमच्या कार्यालयाने केवळ पक्षाने दिलेल्या माहितीची नोंद घेतलेली आहे”, असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.

‘प्रतोद नेमण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्षाला’

“कोर्टाने म्हटलं आहे की, प्रतोद नेमण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्षाला आहे. विधीमंडळ पक्षाच्या सांगण्यावरुन तुम्ही भरत गोगावले यांना मान्यता दिली असेल तर ती चुकीची आहे. पण कोर्टाने असा कुठलाही निर्णय दिलेला नाही की, अमूक व्यक्तीची निवड योग्य किंवा अयोग्य आहे”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.

व्हीप कुणाचा ग्राह्य धरला जाईल?

“व्हीप कसा लागू करावा या संदर्भात कोर्टाने आपल्या ऑर्डरमध्ये विश्लेषण केलेलं आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, राजकीय पक्ष व्हीप अपॉईंट करेल. हे सांगितल्यानंतर कॉनक्लुडींग पॅरेग्राफ ‘जी’मध्ये त्यांनी संपूर्णपणे व्यवस्थित सांगितलं आहे की, कोणता गट हा राजकीय पक्ष आहे, या संदर्भातला निर्णय अध्यक्षांना घ्यायचा आहे. तो निर्णय घेतल्यानंतर निश्चित होईल की, व्हीप कोण लागू करु शकतं आणि कोणता व्हीप ग्राह्य धरला जाईल. आपल्या सर्व प्रक्रिया फॉलो करावी लागेल. मग आपल्याला त्याची उत्तरे मिळतील”, असं विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलं.

“नेमका कोणता गट हा राजकीय पक्षाचा आहे हे मी तुम्हाला आज सांगू शकत नाही. मला संपूर्ण याचिकांवर सुनावणी घेऊन, वस्तुस्थिती बघून पक्षाची घटना बघून आपल्याला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अपात्र जेव्हा होतात तेव्हा परिशिष्ट 10 मध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे, जर एखाद्या सदस्याने आपल्याला दिलेल्या व्हीपचं उल्लंघन केलं, किंवा मतदान केलं नाही तर संबंधित आमदार अपात्र ठरतो. किंवा पक्षाविरोधात कारवाई केल्याने आमदार अपात्र होतात. व्हीप सभागृहात घडलेल्या गोष्टींसाठी असतं. अनेक कायदेशीर तरतुदींचा तपास करुन निर्णय घ्यावा लागेल”, असं विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलं.