मोठी बातमी ! शिवसेना कुणाची? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; कुणाला झटका?

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्ता संघर्षावर मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवलं आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेवरील हक्कावरून मोठं विधान केलं आहे. मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणी करू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. त्यामुळे शिवसेना कुणाची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोर्टाच्या या निरीक्षणामुळे शिंदे गटाला मोठा झटका बसला असून निवडणूक आयोग आता काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय देताना महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. यावेळी कोर्टाने शिंदे सरकारला मोठा झटकाही दिला आहे. कोणताही गट अपात्रतेच्या कारवाईच्या बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा युक्तिवाद करू शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. शिवसेना पक्षाचा व्हीप म्हणून भरत गोगावले (शिंदे गटाचा पाठिंबा असलेले) यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच सुनील प्रभू हेच मुख्य प्रतोद असल्याचं म्हटलं आहे.

 हत्यार म्हणून वापरणं चुकीचं

यावेळी कोर्टाने राज्यपालांच्या निर्णयावर जोरदार फटकारे लगावले आहेत. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना दिलेले आदेश खंडपीठाने अयोग्य ठरवले आहेत. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठी पुरसे कारणे नव्हते. बहुमत चाचणी पक्षांतर हत्यार म्हणून वापरणं चुकीचं आहे. पक्षांतर्गत वादाकडे पाहणं हे राज्यपालांचं मुळात कामच नाही. राज्यपालांनी कुठल्याही राजकीय पक्षाला सपोर्ट करणं चुकीचं आहे, असं कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

व्हीप हा राजकीय पक्षाचं नसतो

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठिंबा काढला असं कोणत्याही पत्रात म्हटलं नव्हतं. व्हीप हा राजकीय पक्षाचा पाळला जातो. दहाव्या सुचीत याबाबत महत्त्वाचं भाष्य केलंय. व्हीप हा गटनेत्याचा नाही तर राजकीय पक्षाचा पाळला जातो.

सरकार अल्पमतात आहे असं होत नाही

दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत विभाजनाचा बचाव आता उपलब्ध नाही. आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अल्पमतात आहे असा अर्थ होत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.