16 MLA Disqualification Case | फक्त दोन दिवसांची मुदत शिल्लक, विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसला उत्तर द्यावं लागणार

मुंबई | 25 जुलै 2023 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अनेक घडामोडी घडत आहेत. राज्यात महापालिका निवडणुकांचं बिगूल वाजू शकतं. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. राज्यातील दोन मोठ्या पक्षांमध्ये फूट पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रस पक्षात या महिन्यात फूट पडली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट सत्तेत सहभागी आहे तर दुसरा गट विरोधी पक्षात सहभागी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत जे घडलं ते वर्षभरापूर्वी शिवसेना पक्षासोबत घडलं होतं. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका दाखल केलेली. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे.

विधासभा अध्यक्षांकडून या प्रकरणी हवी तशी कारवाई केली जात नाही, असा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात येतोय. सुप्रीम कोर्टाने 11 मे रोजी याबाबत निकाल दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश दिला होता. पण दोन महिने झाले तरी विधानसभा अध्यक्षांकडून कारवाई करण्यात आली नव्हती. विधानसभा अध्यक्षांकडून दोन्ही बाजूच्या भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय घेऊ, असं सांगण्यात येत होतं.

ठाकरे गटाची सुप्रीम कोर्टात याचिका

या सगळ्या घडामोडींदरम्यान ठाकरे गट आक्रमक झाला. ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं. सुप्रीम कोर्टाने निर्देश देवून दोन आठवडे झाल्यानंतही विधानसभा अध्यक्षांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. याउलट आम्ही तीनवेळा कारवाईबाबत निवेदन केलं. पण विधानसभा अध्यक्षांकडून दखल घेतली जात नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी याचिकेत केली होती. त्यानंतर एक महत्त्वाची बातमी समोर आली.

विधानसभा अध्यक्षांचं शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना नोटीस

काही दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीसनंतर ठाकरे गटाकडून उत्तर सादर करण्यात आलं होतं. पण शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आणखी मुदत मागितली आहे. त्यामुळे आता 16 आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी आणखी पुढे ढकलली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाची विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 16 आमदारांच्या अपात्र प्रकरणात नेमकी काय कारवाई केली? ते सुप्रीम कोर्टात सादर करा, अशी नोटीस पाठवली. या नोटीससाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी संपायला आता दोनच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. असं असताना विधीमंडळाकडून सुप्रीम कोर्टात अद्याप कोणतंही उत्तर दाखल करण्यात आलेलं नाही, अशी माहिती समोर येत आहे.

कायदेशीर बाबींची तपासणी सुरु

कोर्टाच्या निर्देशानंतर विधीमंडळाकडून कायदेशीर बाबींची तपासणी सुरु होणार आहे. कोर्टाने दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण दोन दिवसांत सुप्रीम कोर्टाची मुदत संपणार आहे. विधीमंडळाकडून सुप्रीम कोर्टात उत्तर गेलेलं नाहीय. विधीमंडळाकडून सगळ्या कायदेशीर बाबी तपासल्या जातील. त्यानंतर या दोन दिवसांत सुप्रीम कोर्टात उत्तर सादर केलं जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.