समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकांना 7 वा वेतन आयोग लागू, 50 महाविद्यालयातील 562 शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांना लाभ

मुंबई : राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या 50 समाजकार्य महाविद्यालयांतील शिक्षक व समकक्ष पदांवरील कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुषंगाने 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. (Maharashtra Cabinet Meeting 7th pay commission applied to teachers in social work colleges)

यासाठी 1 जानेवारी 2016 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत 52 कोटी 74 लाख 57 हजार 600 एवढा खर्च थकबाकीसाठी येणार आहे. त्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा असा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा आहे. याशिवाय इतर खर्च मिळून 80 कोटी 64 लाख 16 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

किती शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार?

एकूण अनुदानित 50 महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राचार्य, ग्रंथपाल असे 562 कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्वांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेतन श्रेण्या 1 जानेवारी 2016 पासून लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याबाबत महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार ना. धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागामार्फत यशस्वी पाठपुरावा केला.

या कर्मचाऱ्यांना सेवाशर्ती, रजा, वार्षिक 3% वेतनवाढ आदिबाबत राज्य शासनाची नियमावली लागू रहाणार असल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

दि. 01 जानेवारी, 2016 पासून हा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी अपेक्षित खर्चासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री मा. @CMOMaharashtra उपमुख्यमंत्री मा. @AjitPawarSpeaks दादा तसेच महाविकास आघाडीतील सर्व मंत्री महोदयांचे मनस्वी आभार.

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) October 6, 2021

खर्चालाही मान्यता, मुंडेंनी मानले आभार

1 जानेवारी 2016 पासून 31 मार्च 2019 पर्यंत ही देयके अदा करण्यासाठी सुमारे 52.74 कोटी खर्च अपेक्षित आहे तर 1 एप्रिल 2019 पासून पुढच्या वार्षिक देयकांसाठी 80.64 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास एकमुखी मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा पवार तसेच महाविकास आघाडी मधील सर्व मंत्री महोदयांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखान्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफी

मे.झोडियाक हिलोट्रॉनिक्स प्रा.लि. यांनी वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखाना उभारण्याकरिता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्यासमवेत सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी तत्त्वावर भाडेपट्टा करार केला आहे. या करारास मुद्रांक शुल्क व दंड माफ करण्याबाबतचाही निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली

या रुग्णालयाने 600 खाटांपैकी 75 म्हणजेच 12.5 टक्के खाटा राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच गरीब, आरक्षित व सर्वसाधारण जनतेसाठी ठेवाव्यात या अटीच्या अधिन राहून ही मान्यता देण्यात आली.

इतर बातम्या :

आर्यन खानला घेऊन जाणाऱ्यांसोबत भाजपचे पदाधिकारी कसे? नवाब मलिकांच्या दुखत्या नसवर फडणवीसांनी बोट ठेवलं

उद्धव ठाकरेंच्या बेईमानीचा निकाल आज लागला, नवनीत राणांची जहरी टीका

Maharashtra Cabinet Meeting 7th pay commission applied to teachers in social work colleges