राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पनवेलमधील पॉक्सो खटल्यांसाठी खास फास्ट ट्रॅक कोर्टची स्थापना

त्यामुळे आता रायगड जिल्ह्यात पॉक्सो प्रकरणासाठी स्वतंत्र कोर्ट असणार आहे.  (POCSO Independent High Court at Panvel)

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पनवेलमधील पॉक्सो खटल्यांसाठी खास फास्ट ट्रॅक कोर्टची स्थापना
कोर्ट

पनवेल : रायगड जिल्ह्यातील पॉक्सो प्रकरणाकरिता पनवेल येथे स्वतंत्र जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला आहे. या अगोदर अलिबाग या ठिकाणी हे न्यायालय सुरु करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याला स्थगिती देऊन पनवेल येथे जलदगती न्यायालय सुरु करण्यात येणार आहे. (Decision to set up an independent High Court at Panvel for POCSO case)

पनवेलमध्ये पॉस्को अंतर्गत जास्त गुन्हे दाखल

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल हा सर्वात मोठा तालुका आहे. या परिसराचे नागरीकरणा वाढले आहे. या भागाला महान नगराचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. परिणामी तुलनेत इतर तालुक्यापेक्षा पनवेलमध्ये पॉस्को अंतर्गत जास्त गुन्हे दाखल होतात.

तर दुसरीकडे बाजूला उरण, कर्जत आणि खालापूर तालुका आहेत. पेण, सुधागड हेसुद्धा जवळच आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर न्यायनिवाडे जलद व्हावेत, म्हणून अलिबागऐवजी पनवेल येथे पॉस्को कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी जलदगतीने सुरु करण्यात यावे, अशी मागणी पनवेल तालुका बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज भुजबळ यांच्यासह इतर पदाधिकार्‍यांनी केली होती.

पनवेलमध्ये स्वतंत्र पॉक्सो  कोर्ट

या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार पनवेलमध्ये लवकरच स्वतंत्र जलदगती न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने याबाबचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता रायगड जिल्ह्यात पॉक्सो प्रकरणासाठी स्वतंत्र कोर्ट असणार आहे.

तसेच आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीसुद्धा यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार 8 मार्चला या संदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यानुसार पॉस्को जलदगती न्यायालय अलिबागऐवजी पनवेल या ठिकाणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह पनवेल तालुका वकील बार असोसिएशनने स्वागत केले आहे.(Decision to set up an independent High Court at Panvel for POCSO case)

पॉक्सो कायदा काय? 

समाजात लहान मुलांवरील आणि विशेषतः मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. या कायद्याने त्यावर बराच आळा बसला आहे. बाल हक्क संरक्षणविषयक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या कराराच्या 11 डिसेंबर 1992 रोजीच्या अटींना भारत सरकारनेसुद्धा मान्यता दिली आहे. त्याआधारे केंद्राने भारतासाठी 2012 मध्ये बालक लैंगिक कृत्ये संरक्षण कायदा तयार केला आहे. त्याला ‘पोस्को’ कायदा असेही म्हटले जाते.

या कायद्याचा हेतू 18 वर्षांखालील मुलांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्याचा आहे. विशेष न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी 1 वर्षात संपवणं बंधनकारक आहे.  या कायद्यात कमीतकमी 10 वर्ष तर जास्तीजास्त जन्मठेपेची शिक्षेची तरतूद होती. आता ही तरतूद वाढवून मृत्यूदंडाची करण्यात आली आहे. लहान मुलाच्या लैंगिक शोषणाची चित्रफीत बनवल्यास त्यासाठी वेगळ्या शिक्षेची तरतूद आहे. बालकांचे लैंगिक छळवणूक, छेडछाड, अश्लिलता, कुकर्म, अत्याचार, बलात्कार या गोष्टींपासून संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने हा विशेष कायदा अस्तित्वात आला.(Decision to set up an independent High Court at Panvel for POCSO case)

संबंधित बातम्या : 

उत्पादकांना खर्च-बाजारभावाचा मेळ बसत नाही, द्राक्षाच्या पंढरीत द्राक्षबागेवर कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ

World Consumer Day | जागो ग्राहक जागो! ग्राहक मंचात तक्रार कशी करायची? वाचा सविस्तर

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI