Student Allowance Hike: दिवाळीत विद्यार्थ्यांची चांदी! घरापासून दूर राहून शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; कुणाला होणार फायदा?
Hostel Students News: शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. सरकारने निर्वाह भत्त्यात घसघशीत वाढ केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचा विकास, विद्यार्थ्यांचे कल्याण, न्यायव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांसाठी अनेक मोठे आणि अभूतपूर्व निर्णय घेण्यात आले आहेत. वसतिगृहात राहणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना सरकारने दिवाळी भेट दिली आहे. त्यांच्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबत ओबीसी मंत्री अतुल सावेंनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयांचा थेट फायदा पशुपालक शेतकरी, विद्यार्थी, वाहन मालक आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित लोकांना होणार आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि इतर मंत्री उपस्थित होते. वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे.
या विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता दुप्पटीहून अधिक करण्यात आला आहे. आता विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹1,500 आणि जिल्हास्तरीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹1,300 मिळतील. याचा इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीं आणि विशेष मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेंतर्गत निर्वाह भत्ता वाढीस मंजूरी देण्यात आली आहे.
तर अंतिम वर्षाच्या पशुवैद्यकशास्त्र विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप विद्यावेतन वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठात पशुवैद्यकशास्त्राचा अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये स्वयंसेवा करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना त्यांच्या जनावरांची काळजी घेण्यास मदत होईल.
तर पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तळसरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालय स्थापन केले जातील. प्रत्येक न्यायालयासाठी पाच याप्रमाणे एकूण 15 सहाय्यक पदांना आवश्यक अर्थसंकल्पासह मंजुरी देण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे न्यायालय पूर्वी मंजूर झालेल्या लिंक कोर्टाची जागा घेईल. आता तेथे एक पूर्ण दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय कार्यरत राहील.
