सरकारी कर्मचाऱ्यांनो सावधान, आता सोशल मीडिया वापरल्याने नोकरी धोक्यात, नवे नियम काय?

सध्या फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप हे सोशल मिडिया अॅप्स आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. पण महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनो, जरा थांबा! कारण आता या माध्यमांवर काहीही पोस्ट करण्यापूर्वी तुम्हाला दहा वेळा विचार करावा लागणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) नुकतेच सोशल मीडिया वापरासंदर्भात अतिशय कठोर आणि महत्त्वाचे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. यामुळे यापुढे कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारवर टीका करणे किंवा धोरणांबद्दल नकारात्मक टिप्पणी करणे महागात पडणार आहे.

शासनाने महत्त्वाचे पाऊल

आज सोशल मीडिया हे प्रभावी माध्यम असले तरी, त्याचा गैरवापरही तितक्याच वेगाने सुरु आहे. गोपनीय माहिती लीक होणे, चुकीची माहिती पसरवणे आणि राजकीय टिप्पण्या पोस्ट करणे यांसारख्या गोष्टी सर्रास घडताना दिसतात. आता याबद्दल एक शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश काढला आहे. या शासकीय आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हे प्रकार सध्याच्या सरकारी सेवा नियमांचे थेट उल्लंघन करतात. त्यामुळे, या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी शासनाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

नियमांचा भंग केल्यास काय होणार?

जर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने या नवीन नियमांचे उल्लंघन केले म्हणजे सरकारी धोरणे, कोणतीही राजकीय घटना किंवा व्यक्तीबद्दल सोशल मीडियावर नकारात्मक टिप्पणी केली, तर त्याच्यावर त्वरित कारवाई केली जाईल. ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९७९ नुसार करण्यात येईल. विशेष म्हणजे, हे नियम फक्त नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी नाहीत, तर प्रतिनियुक्तीवर असलेले, कंत्राटी कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील आणि सरकारशी संलग्न संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही लागू असतील. त्यामुळे, आता कोणालाही मी कंत्राटी कर्मचारी आहे असं म्हणता येणार नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मिडिया वापराबद्दलचे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे काय?

• सोशल मिडिया अकाऊंट वेगवेगळे ठेवा : सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आणि अधिकृत वापरासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया खाती ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापुढे तुमचे वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मिडिया अकाऊंट हे वेगळं ठेवावं लागणार आहे.
• प्रतिबंधित ॲप्स (Banned Apps) नो एंट्री : सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही वेबसाईट किंवा अॅपचा वापर करणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे. त्यामुळे ते ॲप्स तुम्हाला फोनमध्ये ठेवता येणार नाही.
• माहिती फक्त अधिकृत व्यक्तींकडून: सरकारी योजनांची माहिती फक्त अधिकृत कर्मचाऱ्यांकडूनच शेअर करता येणार आहे. यासाठीही पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असेल. त्यामुळे आता कोणत्याही कर्मचाऱ्याला काहीही वाटले म्हणून शेअर केले, असं करता येणार नाही.
• सेल्फ-प्रमोशनला रेड सिग्नल: तुम्हाला योजनांच्या यशावर आधारित पोस्ट करता येतील. पण त्यात स्वतःची प्रसिद्धी (सेल्फ-प्रमोशन) अजिबात करता येणार नाही. तुम्ही सरकारी कर्मचारी आहात, इन्फ्लुएन्सर नाही.
• सरकारी चिन्हांचा वापर नाही : तुमचा प्रोफाईल फोटो वगळता, कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सरकारी लोगो, नाव, पत्ता, वाहन किंवा इमारत यांसारख्या कोणत्याही सरकारी मालमत्तेचा वापर करता येणार नाही. सरकारी स्टेटसचा गैरवापर टाळा.
• आक्षेपार्ह सामग्रीला पूर्णविराम : द्वेषपूर्ण, बदनामीकारक, आक्षेपार्ह किंवा भेदभावपूर्ण कोणतीही सामग्री सोशल करण्यास सक्त मनाई आहे. त्यामुळे सभ्यतेची मर्यादा ओलांडू नका.
• गोपनीयता महत्त्वाची: कोणत्याही सरकारी दस्तऐवज किंवा गोपनीय माहितीला पूर्वपरवानगीशिवाय अपलोड किंवा शेअर करू नका. गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्या.
• जर तुमची बदली झाली तर तुमचे अधिकृत सोशल मीडिया खाते तुमच्या पुढील व्यक्तीला रीतसर सोपवणे बंधनकारक असेल.