Explainer : आंदोलनांना आळा की नक्षलवादी संघटनांना चाप? काय आहे जनसुरक्षा विधेयक? परिणाम काय होणार?

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा अपवाद वगळता सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर झालं. देशाची राज्यघटना, संविधानिक संस्था, कायदे आणि सरकारविरोधात कारवाया, जनआंदोलन किंवा जनमत निर्माण करणाऱ्या कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या बेकायदेशीर आणि नक्षलवादी संघटनेवर बंदी आणि सदस्यांवर कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. सरकारविरोधात शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी अशा कोणालाही आंदोलनं, मोर्चे काढण्याची तसंच विरोधी भूमिका मांडण्याची पूर्ण मुभा असून विरोधकांवर मनमानी पद्धतीने किंवा आकसाने कारवाई केली जाणार नाही आणि विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. या कायद्यांतर्गत सुरुवातीला व्यक्तीवर कारवाई होणार नसून संघटनेवर बंदी घातली जाणार आहे. एखादी माओवादी संस्था किंवा संघटना संविधानाविरोधातील बेकायदा कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचं निदर्शनास आल्यास सल्लागार मंडळापुढे...