Maharashtra Karnataka Border Dispute: सोलापूर, अक्कलकोट देऊन बेळगाव घेतलाय, सीमावादच अस्तित्वात नाही, कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांचा जावईशोध
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मोठा दावा केला आहे. केंद्र सरकारने 1956 साली केलेल्या भाषावार प्रांतरचनेत कन्नड भाषिकांची मोठी संख्या असलेले सोलापूर, अक्कलकोट परिसर महाराष्ट्राला दिला. त्याबदल्यात कर्नाटकला बेळगाव मिळाले होते.
सोलापूर: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा (Maharashtra Karnataka Border Dispute) प्रश्नावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (cm basavaraj bommai) यांनी मोठा दावा केला आहे. केंद्र सरकारने 1956 साली केलेल्या भाषावार प्रांतरचनेत कन्नड भाषिकांची मोठी संख्या असलेले सोलापूर, अक्कलकोट परिसर महाराष्ट्राला (maharashtra) दिला. त्याबदल्यात कर्नाटकला बेळगाव मिळाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न अस्तित्वातच नाही. हा वाद कधीच संपुष्टात आला आहे, असा जावईशोध कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी लावला आहे. महाराष्ट्रातील नेते तेथील समस्यांपासून लोकांचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी हा वाद उकरून काढतात, असा दावाही बोम्मई यांनी केला. कर्नाटकात पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. बोम्मई यांचं हे विधान वादग्रस्त ठरणार असून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी कश्मीर फाईल्स पेक्षा बेळगांव फाईल्स गंभीर आहे. अशा आशयाचे व्यंगचित्र ट्वीट केले होते. या ट्वीटबाबत पत्रकारांनी बंगळुरू येथे पत्रकारांशी बोलताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी हे विधान केले. सीमाप्रश्नी लवकरच महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ अधिवेशनात ठराव संमत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला गती देण्याचा या निमित्ताने प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून या प्रश्नावर चर्चा करणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बसवराज बोम्मई यांनी हे विधान केल्याने नवा वाद उभा ठाकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कर्नाटक व्याप्त भूभाग केंद्रशासित करा
दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्नाटक व्याप्त भूभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी केली होती. मराठी अस्मिता, मराठी शक्ती जोपर्यंत एकवटत नाही, तोपर्यंत कर्नाटक सीमवादाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं सांगतानाच कर्नाटक व्याप्त भूभाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने कर्नाटक सीमावाद सोडवला नाही तर हा प्रश्न कोणीही सोडवू शकणार नाही, असंही मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.
कर्नाटकमधील वादग्रस्त भागाबाबत विचार करताना आपण नेहमीच कायद्याचा विचार करतो. पण कर्नाटक कायद्याचा विचार करत नाही, असं सांगतानाच कर्नाटकात सरकार कुणाचंही असो मराठी माणसावर ते अन्याय करतातच. त्यामुळे कर्नाटकचा भूभाग आपल्याकडे आणण्यासाठी आपण एक दिलाने भिडलो तर हा भाग आपल्याकडेच येईल. पण तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित केला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
संबंधित बातम्या:
Maharashtra News Live Update : सोमय्या म्हणातात “माफीयासेना”, तर राणेंकडून राजीनाम्यासाठी जोर
दुष्काळात तेरावा : कांदा विक्री नंतरही मोबदला नाही, Solapur मध्ये 9 व्यापाऱ्यांवर कारवाई
केंद्र सरकारच्या आवाहनाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद, यंदाच्या हंगामापासून Zero Budget शेतीचा प्रयोग
