महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न: न्यायाधीशांनी या कारणामुळे स्वतःला सुनावणीपासून केलं वेगळं

संदीप राजगोळकर, नवी दिल्ली : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली नाही. न्यायाधीश अरविंद कुमार यांनी स्वतःला या सुनावणीपासून वेगळं केल्याने या प्रकरणी पुढील सुनावणी होऊ शकली नाही. न्यायाधीश अरविंद कुमार हे कर्नाटकचे असल्याने त्यांनी स्वतःला सुनावणीपासून वेगळं केलं आहे. या अगोदर देखील न्यायाधीश नागरत्ना यांनी ते कर्नाटक मधून असल्याने स्वतः या बेंचमधून वेगळं केलं होतं. त्यानंतर आता हे प्रकरण सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्याकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.

सरन्यायाधीश या प्रकरणाच्या सुनावणी संदर्भात नवीन बेंच स्थापन करतील त्यानंतरच या प्रकरणावर पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. आता पर्यंत 10 ते 15 वेळेस सुनावणी झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यात चार ते पाच तारखा मिळाल्या, पण सुनावणी होऊ शकलेला नाही. २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकार सीमावासियांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. २०१४ मध्ये साक्षीपुरावे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दोनही राज्यांना दिले होते.

या संदर्भात साक्षी पुरावे गोळा करण्यासाठी जम्मू कश्मीर न्यायालयाचे न्यायाधीश मनमोहन सरीन यांची नियुक्ती केली होती. गेली अनेक वर्ष सीमावासियांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी वारंवार लांबणीवर गेली आहे. मात्र आज सुनावणी होत असल्याने सीमावासियांचं लक्ष या सुनावणीकडे लागलं होतं.

जवळपास ५ वर्षांनी ३० ऑगस्ट २०२२ ला या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली होती. गेल्या २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती.

गेल्या सुनावणीत कर्नाटक सरकारने कलम 12 अ नुसार सर्वोच्च न्यायालय यावर सुनावणी घेऊ शकत नाही. असा दावा कर्नाटक सरकारने न्यायालयात केला होता. अचानक सुनावणीची तारीख आल्याने कर्नाटक सरकारने वेळ वाढवून मागितला होता. त्यानंतर २९ नोव्हेंबर ही तारीख देण्यात आली होती. मात्र, सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर आत्तापर्यंत ५ ते ६ वेळा सुनावणी पुढं ढकलली आहे.