कौटुंबिक जमीन वाटणीची मोजणी अवघ्या 200 रुपयांत होणार, सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : दि 16 जून : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने जमीन मोजणीच्या शुल्क व वर्गीकरणात मोठे बदल केला आहे. आता कुटुंबातच झालेल्या वाटणीची मोजणी करायची असल्यास केवळ 200 रुपये खर्ट येणार आहे. तर नियमित मोजणी 90 दिवसांत आणि द्रुतगती मोजणी 30 दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जमीन मोजणीसाठी लागणारा कालावधी आणखी कमी होणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मोजणी प्रक्रियेतील उशीर आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयानुसार, ग्रामीण भागात 2 हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी 2000 रुपये, तर शहरी भागात 1 हेक्टरपर्यंत 3000 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

कोणत्या मोजणीसाठी किती पैसे लागणार?

• कौटुंबिक वाटणी मोजणी : कोर्ट वाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा अवघे 200 रुपये शुल्क.
• ग्रामीण मोजणी दर : 2 हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी 2000 रुपये, तर द्रुतगतीसाठी 8000 रुपये शुल्क.
• शहरी मोजणी दर : 1 हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी 3000 रुपये, तर द्रुतगतीसाठी 12000 रुपये शुल्क.
• पुनर्भेट शुल्क झटका : अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास मूळ फीच्या 50% किंवा कमाल 10000 रुपये दंड.
• भूमापक गैरहजर राहिल्यास सवलत : मोजणीच्या दिवशी अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क नाही.
• गुंठेवारी मोजणी : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क.
• उच्चतपासणी फी : कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास तपासणीसाठी 3 ते 5 पट अधिक शुल्क.
• सरकारी संस्थांना सवलत : निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात 50%, तर पूर्णतः शासकीय जमिनींना 75% सवलत मिळणार आहे.

दरम्यान, याआधी पोटहिस्सा मोजणीसाठी 1 ते 14 हजार रुपयांपर्यंत खर्च येत होता. त्यामुळे अनेक शेतकरी आपल्या जमिनीची मोजणी टाळत होते. मात्र आता सरकारने केवळ 200 रुपयांममध्ये आणि खुप कमी काळात जमीन मोजून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता शतकरी स्वस्तात जमिनीचे मोजमाप करू शकतात.