मोठी बातमी! तुकराम मुंढे अडचणीत? समस्त व्यापारी एकवटले; आता भेट थेट कोर्टात; वाद काय?

गेल्या काही काळापासून अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे आपल्या धडाकेबाज कारवायांमुळे चर्चेत आहेत. महाराष्ट्रात सुट्टे खाद्यतेल विक्रीवर अन्न व औषध प्रशासनाने घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील खाद्यतेल व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाची महत्त्वाची बैठक रविवारी नाशिकमध्ये पार पडली. या बैठकीला राज्यातील विविध भागांतून खाद्यतेल व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत प्रशासनाच्या निर्णयाला तीव्र विरोध करत पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आली.

सुट्टे खाद्यतेल विक्रीवरील बंदी हटवण्याची मागणी

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुट्टे खाद्यतेल विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे पारंपरिक खाद्यतेल व्यापारी, किरकोळ विक्रेते तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांवर मोठा आर्थिक परिणाम होणार असल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी महासंघाकडून करण्यात आली.

15 दिवसांचा अल्टिमेटम

नाशिकमध्ये झालेल्या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य सरकारला निर्णय मागे घेण्यासाठी 15 दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. या कालावधीत सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यभरातील व्यापारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.

आम्ही अतिरेकी आहोत का?

गरज पडल्यास न्यायालयात धाव घेण्यासोबतच केंद्र सरकारकडेही या विषयाचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सुट्टे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर मोठा दंड आणि कारावासाची तरतूद करण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘दहा लाख रुपये दंड आणि कारावासाची शिक्षा अन्यायकारक आहे. आम्ही अतिरेकी आहोत का?’ असा संतप्त सवाल खाद्यतेल व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला. तसेत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईला विरोध नसला तरी पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्यांना एकाच पद्धतीने वागणूक देणे योग्य नाही असंही व्यापाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

दरम्यान, नाशिकमधील या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे आगामी काळात खाद्यतेल व्यापारी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने 15 दिवसांत निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिल्याने आता सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.