सरकारमध्ये एक वाक्यता नाही? छगन भुजबळांच्या त्या विधानाने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या; थेट म्हणाले, मला जीआर…
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे. छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, त्यांना याबाबतचा जीआर दाखवला गेला नाही, असे म्हटले आहे.
सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्रात विविध घडामोडी सुरु आहेत. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आमरण उपोषण केल्यानंतर सरकारकडून हैदराबाद गॅझेटबद्दलचा जीआर काढण्यात आला. राज्य सरकारने मनोज जरांगेंच्या मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटियरनुसार जात प्रमाणपत्र देण्यास मंजुरी दिली. यामुळे मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र आता याच मुद्द्यावरुन राज्य सरकारमध्ये दोन गटांमध्ये मतभेद झाल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. मराठा आरक्षणाबाबतचा कोणताही जीआर मला दाखवला नाही, असे विधान मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. त्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.
छगन भुजबळ यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकींदरम्यान प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावर भाष्य केले. मराठा आरक्षणासंदर्भात मला जीआर दाखवला नाही. मी पक्षाच्या बैठकीसाठी जात आहे, असे छगन भुजबळांनी सांगितले. उद्या होणारी ओबीसी मंत्र्यांची बैठक महत्त्वाची आहे. या बैठकीनंतर निर्णय घेतला जाईल. आजच्या बैठकीपेक्षा उद्याची बैठक अधिक महत्त्वाची असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
छगन भुजबळ काय म्हणाले?
महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आम्ही मुख्यमंत्र्यांना 8 पानांचे पत्र दिले आहे. हे पत्र आमच्या वकिलांनी तयार केले आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी ते काळजीपूर्वक वाचले आहे. या पत्रात आम्ही कुणबी-मराठा आरक्षणासंदर्भातील ऐतिहासिक माहिती दिली आहे. हा शासकीय निर्णय सरकारने दबावाखाली घेतला आहे. या संदर्भात हरकती मागवणे आवश्यक होते, पण सरकारने त्या मागवल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे आलो आहोत, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
राज्यात 350 पेक्षा अधिक जाती ओबीसी प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे या समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी होती. कुणबी आणि मराठा हे दोन समाज वेगळे आहेत. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे त्यांना एसईबीसी (SEBC) आरक्षण दिले आहे. मात्र, मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणे हे ओबीसी समाजावर अन्याय करणारे आहे, असा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
मराठा आरक्षणासंदर्भातील नव्या आदेशामुळे कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. सरकारने नवीन कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही. हैदराबाद गॅझेट लागू करून फक्त कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी केली. जीआरची माहिती ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना दिली होती. आम्ही फक्त कुणबी प्रमाणत्र देण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. आरक्षण देताना दुसऱ्यावर अन्याय होणार नाही ही आमची भूमिका आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मी आणि छगन भुजबळ यांची चर्चा झाली. या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, असे बैठकीत सांगण्यात आले, असे विधान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केले होते.
