मराठी न येणाऱ्यांविरोधात सरकारचं मोठं पाऊल, 1268 रिक्षा चालकांना नोटीस जारी
Marathi Language Mandatory : परिवहन विभागाने गुरुवारपासून संपूर्ण राज्यात विशेष तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. मोहिमेच्या पहिल्याच टप्प्यात मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसलेल्या एकूण 1,268 चालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या व्यावसायिक चालकांसाठी व्यावहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य केले आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश चालक आणि प्रवाशांमधील संवाद अधिक चांगला आणि सुलभ करणे हा आहे. या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने गुरुवारपासून संपूर्ण राज्यात विशेष तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. मोहिमेच्या पहिल्याच टप्प्यात मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसलेल्या एकूण 1,268 चालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
MMR मध्ये कडक कारवाई
मुंबई आणि उपनगरात मोठ्या प्रमाणात अमराठी रिक्षा चालक आहेत. अशातच आता मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात परिवहन विभागाच्या पथकांकडून विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. MMR भागातील एकूण 3,995 वाहनचालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 604 चालकांना दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असलेले व्यावहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान नसल्याचे आढळून आले. या सर्व चालकांना तत्काळ नोटीस बजावण्यात आली आहे.
उर्वरित महाराष्ट्रातील 664 चालकांना नोटीस
मुंबई आणि उपनगर वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये 4,222 चालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 664 चालकांना मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे नोटीस देण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य सरकारकडून अमराठी रिक्षा चालकांना मराठी शिकण्यासाठी खास उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. मात्र तरीही मराठी न येणाऱ्या चालकांना आता नोटीस बजावण्यात आली आहे.
भाषा शिकण्यासाठी संधी, मात्र नियमातून सूट नाही
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मराठी न येणाऱ्या रिक्षा चालकांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरनाईक यांनी म्हटले की, प्रशासन चालकांबाबत सहानुभूतीची भूमिका घेत आहे. चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी दिली जात आहे. ही तपासणी मोहीम 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. निर्धारित मुदत संपल्यानंतरही एखादा चालक नियमाचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्याच्याविरोधात कठोर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. मात्र मराठी न येणाऱ्या चालकांना नियम टाळण्याची किंवा त्यातून सुटण्याची कोणतीही संधी दिली जाणार नाही, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.
