नेत्यांनो कामाला लागा, राज्यातील महापालिका निवडणुका कधी? भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी दिले महत्वाचे संकेत
आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेग आला आहे. भाजपने मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत रणनीती ठरवली. आरक्षणामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडू शकतात. युतीतील जागावाटप आणि समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आगामी वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या महानगरपालिका (BMC) आणि जिल्हा परिषद (ZP) निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार हालचालींना वेग आला आहे. या निवडणुकांसाठी सत्ताधारी भाजपने कंबर कसली असून, तयारीचा भाग म्हणून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत आगामी निवडणुकीच्या रणनितीवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
या उच्चस्तरीय भेटीनंतर रविंद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेत बैठकीतील महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. या चर्चेत प्रामुख्याने आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी कशा पद्धतीने पुढे जायचे आणि युतीत जागा वाटप आणि समन्वय कसा असावा, यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या भेटीपूर्वी भाजपने आपल्या कोअर टीमची एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली होती. त्या बैठकीतील निष्कर्षांवर आधारित रणनीती आणि प्रस्तावित योजना शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. निवडणुकीच्या तयारीसाठी पक्ष संघटनात्मक पातळीवर कोणत्या सुधारणा कराव्या लागतील, यावरही चर्चा करण्यात आली.
महापालिकेची निवडणूक कधी होणार?
यावेळी रविंद्र चव्हाणांनी महापालिका निवडणुका कधी होतील, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका कधी होतील, याबद्दलचे संकेत दिले. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात प्रशासकीय प्रक्रिया जलद गतीने सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेला गती मिळाल्याने येत्या जानेवारी महिन्यात या महापालिका निवडणुका लवकरच होण्याची दाट शक्यता आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तयारीसोबतच २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातही या बैठकीत अंतिम रणनीती निश्चित करण्यात आली आहे, असे रविंद्र चव्हाणांनी म्हटले.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता
एकीकडे महापालिका निवडणुका लवकर घेण्याची चिन्हे दिसत असताना दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका मात्र लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. रविंद्र चव्हाण यांनी यामागील कारण स्पष्ट केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतील आरक्षणाचा विषय सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आरक्षणाशी संबंधित हा कायदेशीर तिढा जोपर्यंत सुटत नाही, तोपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे, आरक्षणाच्या न्यायालयीन निर्णयावरच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याचा अर्थ महापालिका निवडणुका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका एकाच वेळी होण्याची शक्यता कमी आहे, अशी माहिती रविंद्र चव्हाण यांनी केली.
