अश्लील, खालच्या पातळीवर डान्स करणाऱ्यांसाठी सेन्सर बोर्ड समिती स्थापन करा, राष्ट्रवादीची पत्राद्वारे मागणी
सध्या सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होण्यासाठी लावणीच्या नावाखाली होणारा अश्लील डान्स चर्चेत आले आहेत. अशातच आता या अशा डान्सवर बंदी घालण्यासाठी अजित पवार गटाच्या सांस्कृतिक आणि चित्रपट विभागाने थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलं आहे.
Lavni sensor Board: महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य घटक असलेली लावणी कला सध्या नव्या वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. पारंपरिक लावणीच्या नावाखाली वाढत्या अश्लील सादरीकरणांमुळे या कलेची प्रतिमा मलिन होत असल्याची चिंता व्यक्त करत अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सांस्कृतिक आणि चित्रपट विभागाने राज्य सरकारकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून स्वतंत्र सेन्सॉर मंडळ स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
लावणीच्या परंपरेला धोका?
पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्राची ओळख असलेली लावणी आणि तमाशा ही लोककला अनेक दशकांपासून राज्याच्या सांस्कृतिक परंपरेचे जतन करत आली आहे. लिलाताई गांधी, मधू कंबिकार, उषा चव्हाण आणि सुरेखा पुणेकर यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी या कलेला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. मात्र अलीकडच्या काळात डीजे डान्स आणि स्टेज शोच्या नावाखाली सादर होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये अश्लीलता वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पारंपरिक लावणीचा गाभा धोक्यात आल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
सेन्सॉर मंडळाची मागणी
लावणीच्या नावाखाली होणाऱ्या अयोग्य सादरीकरणांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र सेन्सॉर मंडळ स्थापन करण्याची प्रमुख मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून लावणी सादरीकरणांवर नियंत्रण ठेवून, पारंपरिक स्वरूप जपण्याचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सांस्कृतिक विभागाने सरकारकडे खालील महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत:
पारंपरिक लावणीचे जतन करण्यासाठी स्वतंत्र सेन्सॉर मंडळ स्थापन करणे
अश्लील हालचाली आणि अयोग्य वेशभूषेवर बंदी घालणे
स्टेजवरील सादरीकरणांसाठी कडक नियमावली लागू करणे
जत्रा, वाढदिवस, बैलपोळा यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये ट्रॉली किंवा स्टेजवर होणाऱ्या नृत्यप्रकारांवर निर्बंध आणणे
लावणीच्या जतन आणि संवर्धनासाठी प्रशिक्षण शिबिरे व शासकीय योजना राबवणे
सरकारची भूमिका काय?
या सर्व मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे सांस्कृतिक क्षेत्रासह सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. पारंपरिक कलेचे जतन करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समतोल कसा साधला जाणार हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
लावणी ही केवळ नृत्यकला नसून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे तिच्या मूळ स्वरूपाचे जतन करतानाच बदलत्या काळाशी जुळवून घेणे आवश्यक असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
