मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालानंतर मोठा ट्विस्ट, नेमकं काय घडलं?
मुंबई उच्च न्यायालयाने २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. तपास यंत्रणेकडे पुरेसे पुरावे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एटीएसच्या एका अधिकाऱ्यावर बनावट पुरावे तयार करण्याचा आरोप असून त्याची चौकशी करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
मालेगावमधील भिक्कू चौकात २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने काल एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. 2008 मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आलं आहे. तपास यंत्रणेकडे आरोपींविरुद्ध पुरेसे ठोस पुरावे नाहीत. केवळ संशयाच्या आधारावर कुणालाही शिक्षा देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश कोर्टाने दिले. या निकालानंतर आता तत्कालीन तपास यंत्रणा असलेल्या महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाचे (ATS) अधिकारी अडचणीत आले आहेत. न्यायालयाने एटीएसच्या एका अधिकाऱ्याविरोधात गंभीर आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
2008 मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबईतील विशेष राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) न्यायालयाने महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाचे (ATS) तत्कालीन अधिकारी शेखर बागडे यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते. एनआयएच्या तपासणीत बागडे यांनी आरोपीच्या घरात जाणीवपूर्वक आरडीएक्स (RDX) ठेवल्याचा आरोप आहे. यानंतर आता न्यायालयाने महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकातील एका अधिकाऱ्याविरोधातील गंभीर आरोपांबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहे.
एटीएसच्या काही अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप
न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, तपास यंत्रणांना म्हणजेच महाराष्ट्र एटीएस आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) यांना आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयश आले. याच पार्श्वभूमीवर, आरोपींनी एटीएसच्या काही अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले होते. यामध्ये एका अधिकाऱ्यावर पुरावे जाणीवपूर्वक तयार केल्याचा आरोप होता. याच आरोपांची गंभीर दखल घेत, न्यायालयाने त्या अधिकाऱ्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
यासोबतच न्यायालयाने आणखी एका गंभीर बाबीची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या खटल्याच्या तपासादरम्यान सादर करण्यात आलेली काही वैद्यकीय प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचा संशय न्यायालयाला आहे. ही प्रमाणपत्रे कथित पीडितांच्या जखमांबाबत होती. न्यायालयाच्या मते, काही बोगस डॉक्टरांनी एटीएस अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून ही प्रमाणपत्रे जारी केली होती. त्यामुळे, या कथित बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांबाबतही सखोल चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
निकाल जाहीर होताच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्या चेहऱ्यावर हास्य पाहायला मिळाले. यानंतर सर्व आरोपींनी कोर्टासमोर उभे राहून हात जोडले. या प्रकरणात न्याय मिळाला असल्याची भावना आरोपींच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होती. जवळपास १७ वर्षे चाललेल्या या खटल्यामुळे पीडितांना न्याय मिळेल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेरीस, तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे नसल्यामुळे न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
