Malegaon Bomb Blast Case : मालेगाव स्फोट प्रकरणात साध्वी प्रज्ञा-पुरोहित निर्दोष मुक्त, कोर्टाच्या निर्णयावर काय म्हणाले ओवैसी ?

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी

Image Credit source: social media

मालेगाव येथे तब्बल 17 वर्षांपूर्वी झालेल्या बॉम्बस्फोटाप्रकरणी आज NIA विशेष न्यायालयाने निकाल दिला. आरोप सिद्ध न झाल्याने न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. याप्रकरणी आता AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांची प्रतिक्रिया आली असून न्यायालयाचा हा निर्णय निराशाजनक आहे,असं ते म्हणाले. केंद्र सरकार आणि फडणवीस सरकार या निर्णयाविरुद्ध अपील करतील का? असा सवाल त्यांनी विचारला.

29 सप्टेंबर 2008 रोजी महाराष्ट्रातील मालेगाव येथे एका मशिदीजवळ उभ्या असलेल्या मोटारसायकलमध्ये स्फोटक पदार्थाचा स्फोट झाला होता. या स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाच्या माजी खासदार प्रज्ञा साध्वीसह अनेकांना दोषी ठरवत, त्यांच्यावर आरोप ठेवत त्यांना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञा यांना जामीन मंजूर केला होता. अखेर आज एनआयए विशेष न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल देत सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केलं. एनआयए सर्व आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचं न्यायालयाने निकालात नमूद केलं.

कोर्टाचा निर्णय निराशाजनक

दरम्यान AIMIM चे प्रमुख ओवेसी यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक असल्याते म्हटले आहे. या स्फोटात सहा नमाजी ठार झाले आणि सुमारे 100 जण जखमी झाले. त्यांच्या धर्मामुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आले, असे ओवैसी म्हणाले. एनआयएने या प्रकरणात जाणूनबुजून निकृष्ट तपास केला आहे, ज्यामुळे आज या लोकांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे अशा शब्दांत ओवैसी यांनी नाराजी व्यक्त केली.

एवढंच नव्हे तर ओवैसी यांनी सरकारला प्रश्नही विचारला, मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोटातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला स्थगिती देण्याची मागणी मोदी आणि फडणवीस सरकार ज्याप्रमाणे केली होती, त्याचप्रमाणे ते या निर्णयाविरुद्ध अपील करतील का ? महाराष्ट्रातील धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष जबाबदारीची मागणी करतील का? त्या 6 जणांना कोणी मारले? असे अनेक सवाल ओवैसी यांनी उपस्थित केले.

भाजपावर आरोप

ओवेसी म्हणाले की, 2016 साली या प्रकरणातील तत्कालीन सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी सार्वजनिकरित्या सांगितले होते की एनआयएने त्यांना आरोपींबद्दल सौम्य भूमिका घेण्यास सांगितले होते. तर 2017 मध्ये, एनआयएने साध्वी प्रज्ञा यांना निर्दोष मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. तीच व्यक्ती 2019 मध्ये भाजप खासदार बनली असेही ओवैसी म्हणाले.

एनआयए किंवा एटीएस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सदोष तपासासाठी जबाबदार धरले जाईल का ? असा सवाल एआयएमआयएम प्रमुखांनी विचारला. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या सर्वांना माहित आहे. दहशतवादाविरुद्ध हे कठोर मोदी सरकार आहे. भाजपने एका दहशतवादी आरोपीला खासदार बनवले हे जगाला आठवेल, असेही ओवैसी म्हणाले.