मनोहर जोशी यांना का सोडावे लागले मुख्यमंत्रीपद, काय होते ते भूखंड प्रकरण
manohar joshi | मार्च 1995 मध्ये शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता आल्यावर मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. 1995 ते 1999 या काळात त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द पूर्ण करता आली नाही.
मुंबई, दि. 23 फेब्रुवारी 2024 | शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी पहिले गैरकाँग्रेसी मुख्यमंत्री झाले. परंतु मुख्यमंत्रीपदाचे पाच वर्ष ते पूर्ण करु शकले नाही. १४ मार्च १९९५ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. परंतु ३१ जानेवारी १९९९ रोजी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यानंतर शिवसेनेचे दुसरे मुख्यमंत्री म्हणून नारायण राणे यांना संधी मिळाली. नारायण राणे यांनी १ फेब्रुवारी १९९९ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ते १७ ऑक्टोबर १९९९ पर्यंत मुख्यमंत्री होते. परंतु मनोहर जोशी आपली मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द का पूर्ण करु शकले नाही? बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश का दिले? त्यासाठी पुणे शहरातील एक भूखंड प्रकरण निमित्त ठरले.
काय आहे पुणे शहरातील भूखंड प्रकरण
शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी यांची कारकीर्द ऐन भरात होती. परंतु १९९९ मध्ये त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. त्यासाठी निमित्त ठरले त्यांचे जावई गिरीश व्यास. गिरीश व्यास यांचा रिअल इस्टेटचा व्यवसाय होता. पुण्यातील एका शाळेसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याचा आरोप त्यावेळी झाला.
पुणे शहरातील प्रभात रोड परिसरात प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित भूखंडावर दहा मजली इमारत गिरीश व्यास यांनी बांधली. शाळेसाठी असलेल्या या भूखंडाचे आरक्षण त्यासाठी बदलले गेले. पुणे येथील प्रभात रोडवरील सन ड्यू ही ती इमारत होती. पुणे मनपाने इमारत ताब्यात घेतल्यानंतर 2013 मध्ये शाळा सुरु केली. त्या शाळेचे नाव स्वामी विवेकानंद शाळा असे ठेवण्यात आले. या प्रकरणामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांनी मनोहर जोशी यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले. बाळासाहेब ठाकरे यांचे आदेश येताच एक क्षणात त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवला.
इमारतीचे प्रकरण कोर्टात
पुणे येथील प्रभात रोडवरील त्या इमारतीचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने ही इमारत पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. या ठिकाणी भूखंडावरील आरक्षण हटविताना कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गिरीश व्यास यांना 15,000 रुपये दंड केला होता. जावई गिरीश व्यास यांच्यामुळे मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्रीपद कारकीर्द पूर्ण होण्यापूर्वी सोडावे लागले.
हे ही वाचा
