मोठी बातमी! जरांगेंच्या आंदोलनाला परवागनीच नव्हती, कोर्टात सरकारची अचंबित करणारी माहिती

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे यांचे मुंबईच्या आझाद मैदानात आमरण उपोषण चालू आहे. काहीही झालं तरी मराठा समजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळवून देणारच, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. तर दुसरीकडे जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे सीएसएमटी, बीएमसी रोडवरील वाहतूक बंद पडलेली आहे. याची अनेकांना अडचण होत आहे. त्यामुळेच जरांगे यांच्या या आंदोलनाला विरोध करत थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू असून यावेळी सरकारने मोठी माहिती दिली आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे आता जरांगे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

जरांगेंनी आंदोलनाचे नियम पाळले नाहीत

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मुंबई खोळंबली असून हे आंदोलन नियमबाह्य आहे, असे यावेळी जरांगेंच्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटले आहे. तर महाधिवक्त्यांनीही जरांगे यांनी आंदोलनाचे नियम पाळले नाहीत, असे सांगितले आहे. आम्ही सर्व नियमांचे पालन करू, अशी हमी जरांगे यांनी दिली होती. त्यामुळेच जरांगे यांना आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र आंदोलकांनी नियमांचे पालन केले नाही, असे महाधिवक्त्यांनी या सुनावणीदरम्यान सांगितले.

जरांगेंचे उपोषण हे परवानगीविना

राज्याचे महाअधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी मनोज जरांगे यांचे 30 आणि 31 ऑगस्ट रोजीचे आंदोलन हे परावनगीविना होते. या दोन दिवसांच्या आंदोलनाला सरकारने परवानगी दिलेली नाही, असे यावेळी महाधिवक्त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच ध्वनिक्षेपकाचा वापरही चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला, असेही महाधिवक्ते यांनी सांगितले आहे. उच्च न्यायालयानेच शनिवार आणि रविवारच्या आंदोलनाची परवानगी देऊ नये, असे सांगण्यात आले होते. या सूचनेनुसार सरकारने या दोन्ही दिवसांच्या आंदोलनाची परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळेच हे आंदोलन विनापरवानगी झालेले आहे, असे निरीक्षण महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी नमूद केलं आहे.

आरक्षणाचा विषय वेगळा, सध्या आंदोलन हाताळणे गरजेचे

मनोज जरांगे यांनी हमीपत्र देताना आम्ही आंदोलनाच्या सर्व अटींचे पालन करू, असे सांगितले होते. पण या अटींचे पालन झालेले नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी सांगितले आहे. त्यावर न्यायालयाने हमीपत्रावरील सही ही मनोज जरांगे यांचीच होती का? असा सवाल न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना केला. त्याला उत्तर म्हणून मनोज जरांगे हे सही करताना त्यांचं पूर्ण नाव लिहितात. हमीपत्रावरील सही त्यांचीच आहे, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले आहे. आरक्षणाचा विषय वेगळा आहे. सध्या आंदोलनाचा मुद्दा हाताळणे गरजेचे आहे, असेही मत महाधिवक्त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे आता न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.