मनोज जरांगे पाटील यांचे सरकारला मोठे अल्टीमेट, थेट दिला इशारा, तुम्ही येवल्यावाल्याचे ऐकून..
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणावरून आता परत एकदा सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. आमच्या नोंदी आहेत, आम्हाला आरक्षणापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला संयम ठेवण्याचे आव्हान केले आहे.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची मोठी मागणी सरकारने मान्य केली आहे. फक्त मागणीच नाही तर थेट जीआर देखील काढलाय. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळवण्यासाठी जरांगे पाटील हे काही दिवसांपासून संघर्ष करत आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. आता नुकताच जरांगे पाटील यांनी मोठा इशारा सरकारला दिला आहे. यासोबतच ऐत्या दसरा मेळाव्याला सरकारला कळेल, असे त्यांनी म्हटले. आता अंतरवाली, नंतर नारायणगड आणि त्यानंतर घरी जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला दमाणे घेण्याचा सल्ला दिलाय.
मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले की, मी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबतच उपसमितीला सांगतो की, 17 सप्टेंबरच्या आता गॅझेटनुसार मराठवाडामधील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाण पत्र द्या. मंगळावर किंवा बुधवारी कॅबिनेट घ्या. सरकारने कुठलाही बदल करू नये. गावागावातील समिती कामाला लावा. 17 सप्टेंबरच्या आत निर्णय घ्यावा नसता मला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. कुणाचे एकूण आमची हेळसांड होऊ देऊ नका. मराठ्यांच्या मुलांनी जीआर काढला, मराठ्यांच्या मुलांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या.
अर्धा महाराष्ट्र आणि अभ्यासक पागल झाला. मराठवाडा 100 टक्के आरक्षणमध्ये जाणार. आनंद झाला पण थोडे धीर धरावा. सर्वांनी संयम ठेवावा. गॅझेटची तात्काळ भूमिका जाहीर नाही केली तर आम्हाला दसरा मेळाव्यात निर्णय घ्यावा लागेल. आता मराठ्यांचा अपमान करू नका. आपला विजय झाला पण खुप जणांना पचत नाही. नोंद नसलेल्या मराठ्यांना हैदराबाद गॅझेट नोंदी नुसार प्रमाणपत्र द्या. जीआरनुसार नोंदी आणि त्यानुसार प्रमाणपत्र द्या, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना सांगतो, असे जरांगे यांनी म्हटले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले की, येवला वाल्याचे ऐकू नका. तुम्ही आमच्या मागे लागले आता आम्ही तुमच्या मागे लागू. मला कुणबीतून आरक्षण पाहिजे. वेळ आल्यावर जशाच तसे बघू.आम्हाला चॅलेंज केले तर, मी 1994 चा जीआर रद्द करेल. आम्ही कुणावर हल्ला केला नाही, गुन्हे वापस घेतले जातील. 17 सप्टेंबर च्या आत मराठवाड्यात मराठ्यांच्या हातात कुणबी प्रमाणपत्र दिसले पाहिजे, असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले.
