मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण, आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका काय? शिंदेंनी दिल्लीतून स्पष्टच सांगितलं

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत, दरम्यान यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.  मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ गेलं आहे. परंतु ते उपोषणावर ठाम दिसत आहेत, असा प्रश्न  एकनाथ शिंदे यांना विचारण्यात आला, यावर उत्तर देताना ते म्हणाले की,  मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबतीमध्ये परभणीत बोलताना मी माझी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. मराठा समाजाच्या न्याय मागण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अनेक उपोषण केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजा हा जो प्रश्न आहे, आरक्षणाचा असेल त्यांना न्याय देण्याचा असेल, हा लढा गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. अण्णासाहेब पाटील यांनी देखील मोठं आंदोलन केलं. त्याच्यामध्ये दुर्घटना झाली, ती दुर्घटना देखील आपल्याला माहिती आहे. पण खऱ्या अर्थाने मराठा समाजाला न्याय देण्याची सुरुवात महायुती सरकारने केली आहे, असं यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.

जेव्हा 2014 ला देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी मी देखील मंत्रिमंडळात होतो, आणि तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने आरक्षण देण्यास सुरुवात झाली. मी देखील एका गरीब मराठा शेतकरी कुटुंबातून आलो आहे. मी काही सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेलो नाही. त्यामुळे मराठा समाजाच्या ज्या काही भावना आहेत, ज्या काही अडचणी आहेत, त्या मी अतिशय जवळून पाहिलेल्या आहेत. त्यामुळे मी मुख्यमंत्री असताना आम्ही देवेंद्र फडणवीस असतील, अजित पवार असतील. मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आम्ही घेतला होता. आम्ही कुठेही ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावला नाही.

पूर्वी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देखील दिले जात नव्हते, परंतु मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपण त्यासाठी खास शिंदे समिती गठीत केली.  या सर्व गोष्टींच्या माध्यमातून मराठा समाजाला न्याय देण्याचा त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळून देण्याचा आपला प्रयत्न आहे, असं यावेळी एकनाथ  शिंदे यांनी म्हटलं आहे. तसेच मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी विविध योजना देखील सुरू असल्याचं यावेळी शिंदे म्हणाले.