Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाची उच्च न्यायालयात भूमिका काय?
Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने उच्च न्यायालयात महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. आणखी दोन ते तीन महिन्यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका लागणार आहेत. त्यावेळी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावं, ही मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. मागच्या काही महिन्यांपासून त्यांनी या विषयावरुन सातत्यान उपोषण आंदोलन केली आहेत. सरकार विरोधात अत्यंत आक्रमक भाषा वापरली आहे. आणखी दोन ते तीन महिन्यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका लागणार आहेत. त्यावेळी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला काही जागांवर मराठा आरक्षण मुद्याचा फटका बसला. विधानसभेलाही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. दरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला अनुकूल भूमिका घेतली आहे. मुख्य प्रवाहातून बाहेर असल्यानेच मराठा समाज आरक्षणास पात्र आहे, असं राज्य मागासवर्ग आयोगाने उच्च न्यायालयात म्हटलं आहे.
भारतासारख्या उच्च आर्थिक वृद्धी असलेल्या देशात, सामान्यत: सर्व पैलू प्रगतीशील असणे अपेक्षित आहे. परंतु, मराठा समाजाच्या बाबतीत ही स्थिती नाही असं राज्य मागासवर्ग आयोगाने म्हटलं आहे. किंबहुना, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीच्या विरोधात, मराठ्यांची दयनीय आर्थिक स्थिती ही त्यांचे असामान्य आणि असाधारण आर्थिक मागासलेपण दर्शवते. हा समाज मुख्य प्रवाहातून बाहेर ढकलला गेला आहे असं राज्य मागासवर्ग आयोगाच मत आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने काय म्हटलय?
“मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची गरज आहे” असा दावा राज्य मागासवर्ग आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करताना परिमाणात्मक संशोधन आणि अभ्यास केला गेला. शिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत यापूर्वीच्या आयोगांनी दिलेले अहवाल आणि केलेल्या शिफारशींचाही अभ्यास करण्यात आला” असं राज्य मागासवर्ग आयोगाने म्हटलं आहे.
