मराठा आरक्षण सुनावणीत मोठा पेच, सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकीलच दिला नाही!

राज्यात सध्या सरकार नाही,  राष्ट्रपती राजवट आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाची  (Maratha Reservation case Supreme Court ) बाजू मांडण्यासाठी वकिलाची नेमणूक करण्यात न आल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.

Maratha Reservation case Supreme Court, मराठा आरक्षण सुनावणीत मोठा पेच, सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकीलच दिला नाही!

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात (Maratha Reservation case Supreme Court ) उद्या 19 नोव्हेंबरला सुनावणी आहे. मात्र,यावेळी राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी वकील दिलेला नाही. राज्यात सध्या सरकार नाही, राष्ट्रपती राजवट आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाची  (Maratha Reservation case Supreme Court ) बाजू मांडण्यासाठी वकिलाची नेमणूक करण्यात न आल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.

हा पेच सोडवावा आणि मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी चांगल्या नामवंत वकिलांची नेमणूक करावी या मागणीसाठी मराठा आरक्षण समर्थक नेते आज दुपारी राज्यपालांची भेट घेणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारने 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण लागू केलं. राज्य शासनाने मराठा समाजाला शिक्षणासाठी 12 आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण दिलं.

हायकोर्टाकडून मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब

मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून 2019 रोजी शिक्कामोर्तब केलं. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी दिलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला. या अहवालानुसार मराठा समाज हा  सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचं कोर्टाने मान्य केलं. हायकोर्टाने  मराठा समाजाला नोकरीत 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण मंजूर केलं.

महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र त्याविरोधात अवघ्या पाच दिवसात सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.  मात्र याबाबत विविध युक्तीवाद झाल्यानंतर हायकोर्टाने मराठा आरक्षण कायम ठेवलं. मग मराठा आरक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.

सुप्रीम कोर्टाचा यापूर्वी हिरवा कंदील

दरम्यान, यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात 12 जुलै 2019 रोजी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता.  मात्र सुप्रीम कोर्टाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू करण्याची राज्य सरकारची मागणी फेटाळली. राज्य सरकारने 2014 पासून मराठा आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती, ती अमान्य झाली असली तरी, तूर्तास तरी मराठा आरक्षण कायम राहीलं आहे.

मराठा आरक्षणाला विरोध का?

राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण मुंबई हायकोर्टाने 27 जून रोजी कायम ठेवलं.  हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. त्याबाबतचं विधेयक विधीमंडळात मंजूर होऊन राज्यपालांचीही स्वाक्षरी झाली. मात्र अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुरुवातीपासूनच मराठा आरक्षणाला विरोध कायम ठेवला आहे. राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 74 टक्क्यांवर गेली आहे. आधीचं आरक्षण, त्यात मराठा आरक्षण आणि 10 टक्के सवर्ण आरक्षण यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा दावा डॉ. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.

सरकारची बाजू 

“कायद्याची अंमलबजावणी झाली आहे. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ते आता मागे घेता येणार नाही”, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात केला होता. ही बाब सुप्रीम कोर्टाने जुलै 2019 च्या सुनावणीत मान्य केली होती.

संबंधित बातम्या 

मराठा आरक्षण सुनावणीवेळी संभाजीराजेंची उपस्थिती, कोर्टातून बाहेर येताच प्रकाश आंबेडकरांना आवाहन

मराठा आरक्षणाचा नेमका फायदा कुठे-कुठे होणार?        

मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीबाबत अफवा पसरवू नका : विनोद तावडे 

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *