निवृत्त न्यायमूर्तींसमोर २ जानेवारी नव्हे तर २४ डिसेंबर तारीख ठरली, मनोज जरांगे पाटील यांचा दावा

दत्ता कानवटे, छत्रपती संभाजीनगर | 3 नोव्हेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतचा वेळ दिलेला नाही. सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींसमोर हा निर्णय झाला आहे. त्यांनी दोन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. त्यामुळे कदाचित २ जानेवारी ही तारीख समोर आली असले. परंतु शिष्टमंडळातील चर्चेत २ जानेवारी नाही तर २४ डिसेंबर ही तारीख ठरली आहे. तसे लिहून दिले असून त्याचे फोटोही आम्ही काढले आहे. २४ डिसेंबरनंतर सरकारला वेळ मिळणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. यामुळे या वर्षांच्या अखेरपर्यंत सरकारला मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

यामुळे झाला असणार गोंधळ

निवृत्त न्यायमूर्ती आणि शिष्टमंडळासमोर २४ डिसेंबर ही तारीख ठरली आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. निवृत्त न्यायमूर्ती आणि शिष्टमंडळासमोर २४ डिसेंबर ही तारीख ठरली आहे. २ जानेवारी ही तारीख ठरली नाही. २४ डिसेंबर ही तारीख शिष्टमंडळाकडून मागण्यात आली. त्यासंदर्भात त्यांनी लिहून दिले आहे. त्याचे फोटोही आमच्याकडे आहे. शिष्टमंडळ आरक्षणासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागत होते. काल २ जानेवारी तारीख होती. त्यामुळे कदाचित २ जानेवारी ही तारीख मुख्यमंत्री बोलले असतील. परंतु शिष्टमंडळाने २४ डिसेंबर ही तारीख मागितली आणि आम्ही ती मान्य केली असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

आरक्षण मिळेपर्यंत भरती नाही

समितीसमोर झालेल्या चर्चेनुसार जोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत नवीन भरती होणार नाही. नवीन भरती झाली तरी तुमच्या जागा रिक्त ठेवण्यात येणार आहे, असा निर्णय झाल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. यासंदर्भात नेमलेली समितीने महाराष्ट्राभर काम करायचे आहे. त्याचा अहवाल सादर होताच प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण परिवारास आरक्षण मिळणार आहे. एक जरी नोंद मिळाली तरी कुणबी प्रमाणपत्रे देणार आहे. दुसरे म्हणजे रक्ताच्या नात्याच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र द्यावी. तसेच सगेसोयरे यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. यामुळे आरक्षणाच्या टप्प्यात सर्वच समाज येईल, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.