मराठा आरक्षण : गुणरत्न सदावर्तेंनी आरक्षणाविरोधात मांडलेले मुद्दे कोणते?

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं 16 टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलंय. आम्ही दिलेलं आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकवून दाखवू, असा दावा छातीठोकपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा केला होता. हे आरक्षण दिल्यानंतर पाचच दिवसात याविरोधात पहिली याचिका दाखल झाली. पण याला समर्थन करणाऱ्याही अनेक इंटरवेन्शन याचिका दाखल झाल्या होत्या. मराठा समाजातील विविध 28 जणांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. तर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.

मराठा समाजातल्या शेतकऱ्यांनी अधिक आत्महत्या केल्या आहेत, हा अहवालातील मुद्दा चुकीचा आहे. मराठा समाजाच्या व्यतिरिक्त इतर समाजातील व्यक्तींनी सुद्धा अधिक आत्महत्या केल्याचं सिद्ध होऊ शकतं, असा युक्तिवाद वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला होता. कोर्टाने तुमचा युक्तीवाद काय आहे, असा प्रश्न करताच सदावर्तेंनी विविध युक्तीवाद केले. सदावर्तेंच्या युक्तिवादामध्ये विविध मुद्द्यांचा समावेश होता, ज्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलं होतं.

कोर्टासमोर सदावर्तेंचा युक्तीवाद

यापूर्वीच्या सुनावणीत सदावर्ते म्हणाले, आमचे दोन मुद्दे आहेत. मराठा समाज मागास आहे का? आणि 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येतं का? हे दोन मुद्दे सदावर्तेंनी उपस्थित केले. ओबीसी आयोगाचा अहवाल बोगस असल्याचा दावा त्यांनी केला. आयोगाने मराठ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर 25 पैकी 21 गुण कसे दिले. भौगोलिक परिस्थितीनुसार मागासलेपण ठरते. कुणबी समाज मेहनती आहे, त्याला ओबीसी आरक्षण असल्याचं ते म्हणाले. मराठा समाजाचं मागासलेपण जास्त आहे. SEBC म्हणजेच ओबीसी हे मुख्यमंत्र्यांनाही माहित आहे. मराठ्यांची लोकसंख्या 30 टक्के आहे. मराठ्यांपेक्षा VJNT ची लोकसंख्या जास्त आहे. राजस्थानात आरक्षणास स्थगिती दिल्याचा युक्तीवाद सदावर्ते यांनी केला.

त्यावर हायकोर्टाने, SEBC किती आहेत? असा सवाल केला.

त्यावर सदावर्ते यांनी, SEBC म्हणजेच OBC आणि OBC 27% आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज क्षत्रिय होते, हे आंबेडकरांनी लिहून ठेवलंय, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयीन लढाईत युक्तीवाद आणि प्रतिवादाची खणाखणी पाहायला मिळत आहे.

हायकोर्टात सुनावणीच्या वेळी 40 ते 50 वकील उभे असायचे. आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात कायद्याच्या कसोटीवरील मुद्दे मांडले जात होते. आरक्षणाच्या विरोधात दोन जनहित याचिका होत्या, तर आरक्षण समर्थनार्थ 28 इंटरवेन्शन याचिका होत्या. प्रभावी युक्तीवाद होण्यासाठी राज्य सरकारने देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नेमणूक केली. मराठा आरक्षणावरील हायकोर्टातल्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.