5000 कोटींची रक्कम… सुप्रिया सुळे यांनी लाडकी बहीण योजनेबद्दल केला धक्कादायक खुलासा, थेट सरकारच्या..
लाडकी बहीण योजना राज्य सरकारने सुरू केली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यातच आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या मुद्द्यावर सरकारवर जोरदार टीका केली.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नुकताच लाडकी बहीण योजनेमधील गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली. यासोबतच अर्ज छाननी कशी झाली? असा सवालही यादरम्यान त्यांनी उपस्थित केला. सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत लिहिले की, लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी महायुती सरकारचे धोरणात्मक गैरव्यस्थापन आणि जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी उघड करणारी आहे. या प्रकरणात शासनाने जनतेच्या मालकीच्या पैशांचा विनियोग नेमका कसा केला जातोय याबाबत खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे.
सदर बातमीत अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेलेली ₹5,000 कोटींची रक्कम वसूल न करता माफ करण्याची तयारी सुरू असल्याचे नमूद आहे. ही माहिती अतिशय धक्कादायक आहे. हा राज्यातील करदात्यांच्या घामाचा पैसा असून, प्राथमिक पडताळणीतील निष्काळजीपणा जनतेच्या माथी का मारला जात आहे, याचं उत्तर शासनाने दिले पाहिजे.
माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या तपशीलानुसार तब्बल 82 लाख लाभार्थी वगळण्यात आले, तर मंत्री महोदया 92 लाख लाभार्थी वगळल्याचा दावा करतात. एकाच योजनेत हा 10 लाखांचा घोळ नेमका कोणाचा? खरी आकडेवारी कोणती? आधार आणि आयकर प्रणाली उपलब्ध असतानाही 16 लाख अपात्र व्यक्तींना आणि अगदी पुरुषांच्याही खात्यात थेट पैसे जमा होईपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होती?या अनागोंदी छाननी प्रक्रियेत अनेक खऱ्या, वंचित आणि गरजू महिलांचा हक्क तांत्रिक कारणांमुळे हिरावला गेला आहे.
आमची मागणी ठाम मागणी आहे की, शासनाने ‘लाडकी बहीण योजने’बाबतची कोणतीही लपवाछपवी न करता खरी आणि निर्दोष आकडेवारी जारी करावी. या योजनेबाबतची श्वेतपत्रिका तातडीने प्रसिद्ध करावी आणि ₹5000 कोटींच्या अपात्र वितरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. राज्य सरकारने ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात लाडकी बहीण योजना आणली. ज्यानंतर आलेल्या अर्जांची फार काही तपासणी न करता पात्र ठरवले. मात्र, या योजनेचा गैरफायदा अनेकांनी घेतला.
