MPSC आयोगाचे अध्यक्ष भीमनवार रजेवर, आंदोलकांच्या आक्रमक पवित्र्याने 10 मिनिटांत सूत्र फिरली, मध्यरात्री काय घडलं?
MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश आलं आहे. आंदोलकांच्या आक्रमक पवित्र्याने 10 मिनिटांत सूत्र फिरली, मध्यरात्री काय घडलं, जाणून घ्या

एमपीएसी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मध्यरात्री स्थगित करण्यात आलं. एमपीएससी परीक्षामधील गैरप्रकारची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यांचा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांनी रजेवर जाण्याची घोषणा केली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची मध्यरात्री चर्चा झाली. त्यानंतर भीमनवार यांनी रजेवर जाण्याची घोषणा केल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं. आंदोलन संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून पोलिसांचं टाळ्या वाजून अभिवादन करण्यात आलं. यावेळी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी पोलिसांचे आभार मानले.
मध्यरात्री भीमनवार यांनी काय म्हटलं?
MPSC आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी मध्यरात्री पोस्ट करत म्हटलं की, एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केलीये. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिलंय. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतलाय. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल’.
मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी म्हटलं की, गेली अकरा दिवसापासून एमपीएससी चे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा करून आयोगाचे अध्यक्ष हे चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत रजेवर असणार आहेत. आमदार रोहित पवार, विश्वजीत कदम तसेच विद्यार्थी यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली आणि हे आंदोलन आता थांबलं आहे. सरकार विद्यार्थ्यांसोबत आहे’.
निर्णयावर विद्यार्थिनी नाराज
सरकारच्या निर्णयावर एका विद्यार्थिनीने नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थिनीने म्हटलं की, गेली अकरा दिवसापासून विद्यार्थी रस्त्यावरती आहे माञ सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली गेली आहेत. राजीनामा हीच आमची मागणी होती मात्र राजीनामा झाला नाही. रजेवर पाठवण्यात आलं आहे, परंतु सरकारने जर मनावर घेतलं असतं, तर राजीनामा घेतला असता. चौकशी केली जाईल आणि पुन्हा भिमनवार हे पदावरती येईल.त्यापेक्षा त्याला पदावरून हटवणे गरजेचं होतं पण ते दुर्दैवाने झालं नाही. आता साठ दिवसात पाहूयात काय होतंय. सरकार आमदार खासदारांकडून अनेक मतानुसार निर्णय घेऊ शकतात, तर हा निर्णय पण त्यांच्यासाठी मोठा नव्हता’.