नुकतंच लग्न झालेल्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार का? सर्वात मोठी अपडेट काय?

राज्य सरकारकडून राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना राज्य सरकार दर महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. ही मदत महिलांच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. या योजनेचा फायदा मिळावा यासाठी राज्यभरातील लाखो महिलांकडून अर्ज भरला जातोय. महिलांसाठी अर्ज भरण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. या दरम्यान महिलांना कागदपत्रांमुळे अर्ज भरण्यास अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारने कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली असली तरी महिलांना काही ठिकाणी अर्ज भरताना कागदपत्रांच्या मुद्द्यावरुनच अडचणी येत असल्याचं निदर्शनास येत आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारने नुकतेच 6 महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतले आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाची नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी कुठपर्यंत आली आहे, महिलांना कोणकोणत्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे, याबाबतचं सादरीकरण करण्यात आलं. यावेळी नुकतंच लग्न झालेल्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज भरताना काय अडचणी येत आहेत, याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आली, यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे, असा आदेश यावेळी देण्यात आला. या निर्णायासह एकूण 6 महत्त्वाचे निर्णय लाडकी बहीण योजनेबाबत घेण्यात आले.

राज्य मंत्रिमंडळात ‘हे’ 6 निर्णय घेण्यात आले

1. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरलं जाणार आहे.
2. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झाला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या पुरुषासोबत विवाह केला तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रांवर योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
3. ग्रामस्तरीय समितीच्यामार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे. तसेच त्यात काही बदल असेल तर तोही करावा लागणार आहे.
4. केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलेला लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे. मात्र, तिच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
5. नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे.
6. ओटीपीचा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.

गिरीश महाजन यांच्या जळगावच्या कार्यालयात 22 हजार महिलांचे अर्ज भरले

जळगावात मंत्री गिरीश महाजन यांच्या संपर्क कार्यालयाच्या वतीने तब्बल 22 हजार महिलांचे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरून घेण्यात आले. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या संपर्क कार्यालयात लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरून घेण्याची सुविधा विनाशुल्क महिलांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एकच छताखाली आधार कार्ड अपडेट, उत्पन्नाचा दाखला आणि मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म भरून घेण्याची सोय करण्यात आली आहे. महिलांची गर्दी होवू नये यासाठी टोकन पद्धतीचा वापर केला जातोय.

कार्यालयात पंखा तसेच खुर्च्यां अशी महिलांसाठी सुसज्य व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही सेवा सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत महिलांना उपलब्ध असते. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरून घेण्यासाठी दहा ते बारा कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र टीम काम करत आहे. एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा आणि सुसज्ज अशा व्यवस्था आणि सेवेमुळे महिलांनी समाधान व्यक्त केले आहे. महिलांचाही भाजप कार्यालयात अर्ज भरून घेण्यासाठी चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळतोय.

वाशिममध्ये 1 लाखापेक्षा जास्त अर्ज भरले

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्ज करण्यासाठी महिलांची धावपळ सुरू असल्याचे दिसून येते. आतापर्यंत जिल्ह्यातील १ लाख ३८ हजार ३०७ महिलांनी अर्ज भरले असून, यामध्ये कारंजा तालुक्यातील सर्वाधिक ३६,४९१ अर्जाचा समावेश आहे.तर यात ५५ हजार १६१ ऑनलाइन व ८३ हजार १४६ ऑफलाइन अर्जाचा समावेश आहे.

जळगाव जिल्ह्यात तब्बल 4 लाख महिलांनी भरले अर्ज

जळगाव जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेत 4 लाख 27 हजार 291 महिलांचे अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. 1 लाख 73 हजार 556 महिलांनी ऑनलाईन तर 2 लाख 53 हजार 735 महिलांनी ऑफलाइन अर्ज भरले. जिल्ह्यातील एकूण 7 हजार 672 शासकीय मदत केंद्रांच्या माध्यमातून लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक जळगाव आणि जामनेर तालुक्यात तब्बल 55 हजारांपेक्षा जास्त महिलांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. जळगावच्या तलाठी कार्यालयांमध्ये महिलांची होणारी गर्दी कमी झाली. कागदपत्रांच्या अटी शर्ती शिथिल केल्यामुळे महिलांची गर्दी कमी झाल्याची तलाठी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची माहिती आहे. तलाठी कार्यालयांसह सेतू सुविधांमध्ये आता शैक्षणिक दाखल्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.