खासदारांचं निलंबन हा हुकूमशाहीचा कडेलोट! सरकारची गेलेली अब्रू झाकली जाणार नाही; सामनातून मोदी सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई | 20 डिसेंबर 2023 : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. यात विरोधी पक्षातील खासदारांच्या निलंबनाचं सत्र सुरु आहे. कालपर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात 141 खासदारांचं निलंबन झालं. लोकसभेत झालेल्या ‘स्मोक हल्ला’ बाबत सरकारकडून खुलासा करण्यात यावा. चार तरुणांनी हा गोंधळ का घातला? त्याचा हेतू काय आणि हे नेमकं कुणी घडवून आणलं, असे प्रश्न विरोधी पक्षांकडून विचारण्यात आले. यावर सरकारने उत्तर द्यावं, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीनंतर खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. यात महाराष्ट्रातील सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांचाही समावेश आहे. यावरून विरोधक आक्रमक झालेत. आजच्या सामनातून देखील यावर भाष्य करण्यात आलं आहे. ‘हुकूमशाहीचा कडेलोट! बुडत्याचा पाय खोलात’ या शीर्षकाखाली आजचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे. यातून सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.

सामना अग्रलेख जसाच्या तसा

संसदेवरील ‘स्मोक हल्ला’प्रकरणी सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र केंद्रातील पळपुटे सरकार या कर्तव्यापासून स्वतःही पळ काढत आहे आणि विरोधी खासदारांचे निलंबन करून त्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखत आहे.

मात्र त्यामुळे तुमची गेलेली अब्रू झाकली जाणार नाही. उलट ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशीच तुमची अवस्था होणार आहे. विरोधी खासदारांचे सरसकट निलंबन हा मोदी सरकारच्या हुकूमशाही कारभाराचा कडेलोट आहे. 9 वर्षांपासून असलेल्या अघोषित आणीबाणीचा कळस आहे. 2024 मध्ये जनताच तुमच्या सत्तांध कारभाराचा कडेलोट करेल, ‘कळस’ही कापून नेईल आणि या देशात पुन्हा एकदा लोकशाहीची पुनर्स्थापना करील, हे ध्यानात ठेवा.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन फक्त विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करण्यासाठीच सुरू आहे का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी रोज विरोधी खासदारांविरोधात सरकार पक्षातर्फे निलंबनाचा बडगा उगारला जात आहे. मंगळवारी लोकसभेतील 49 विरोधी खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांतील एकूण निलंबित खासदारांची संख्या 141 वर पोहोचली.

13 डिसेंबर रोजी संसद भवनात दोन तरुणांनी केलेल्या ‘स्मोक बॉम्ब’ हल्ल्यावरून विरोधक रोज सरकारला जाब विचारत आहेत आणि त्याला उत्तर न देता सरकार जाब विचारणाऱ्या विरोधी खासदारांना निलंबित करीत आहे. 13 डिसेंबर 2023 च्या घटनेने सरकारची सुरक्षा व्यवस्था तसेच क्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मात्र त्यावरही विरोधी पक्षाने मौन बाळगावे, सरकारला काही विचारू नये, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. मुळात सरकारने म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या सर्व धक्कादायक प्रकारावर आतापर्यंत स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते. कारण देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाच्या सुरक्षेचे हे धिंडवडे संपूर्ण जगाने पाहिले. जगात देशाची नाचक्की झाली. त्याची जबाबदारी म्हणून सरकारतर्फे काय पावले उचलली जाणार आहेत?