संजय राऊत यांच्या ‘त्या’ वक्तव्याशी अजित पवारही असहमत, विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्याच सहकाऱ्याला खडेबोल सुनावलं, कडक कारवाईसही सहमती?

मुंबई : ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) विधिमंडळाला चोर मंडळ म्हणणं योग्य नसल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी म्हटलं आहे. अजित पवार यांनी विधान भवन परिसरात प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी आपल्याच मित्रपक्षाच्या खासदाराला खडेबोल सुनावलं. “हे विधिमंडळ एक सर्वोच्च सभागृह आहे. या सभागृहाची परंपरा फार थोर आहे. इथे अनेक मान्यवरांनी नेतृत्व केलेलं आहे. इथे अनेक आमदार आपापल्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत असतात. त्यामुळे कुणाला चोरमंडळ म्हणण्याचा अजिबात अधिकार नाही, असं माझं वैयक्तिक मत आहे”, असं अजित पवार म्हणाले.

“मी सभागृहात म्हणणं मांडत असताना हाही मुद्दा मांडला की, बऱ्याचदा कधीकधी चॅनलवर बातमी दाखवत असताना थोडसं समज-गैरसमज होतात. त्यामुळे शहनिशा करा. वस्तुस्थिती काय आहे ते विचारा. वस्तुस्थिती तशी असेल तर नियम, कायदे, संविधान हे सगळ्यांसाठी सारखे आहेत. त्यामुळे कुणाला वेगळी ट्रिटमेंट देण्याचं कारण नाही. हा संपूर्ण विधिमंडळाचा अपमान आहे. आम्ही 288 प्रतिनिधी ते काम करत असतो. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांचा हा अपमान आहे. ते बरोबर नाही”, असं मत अजित पवार यांनी मांडलं.

‘चुकलेलं असेल तर…’

“पार्लमेंटमध्ये प्रतिनिधी करत असणाऱ्या आणि लोकशाहीमध्ये काम करत असणाऱ्या व्यक्तीने अशाप्रकारचं वक्तव्य करणं हे पटतच नाही. अशाप्रकारची गोष्ट कधीही होता कामा नये, असं माझं म्हणणं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. कोणीही या गोष्टीचं समर्थन केलं नाही. फक्त कुणावर कारण नसताना अन्याय होऊ नये. पण कुणी चुकलेलं असेल तर त्या व्यक्तीच्या विरोधात जो काही योग्य निर्णय असेल तो घेतला जावा”, अशी स्पष्ट भूमिका संजय राऊत यांनी मांडली.

“आता विशेष हक्क समिती आज स्थापन करण्यात आली. आम्हाला तीन नावे मागितली. काँग्रेसला दोन नावे मागितली. इतर नावे सत्ताधारी आणि मित्रपक्षाकडून नावे जातील. समिती स्थापन करुन विशेष हक्क समितीकडे हे प्रकरण जाईल, अशी शक्यता आहे. अजून विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेलं नाही. त्यांनी दोन दिवसांत तपास करुन निर्णय देतो, असं सांगितलं आणि यासाठी तारीख 8 मार्च सांगितली. त्यामुळे नक्की कधी सांगणार? याबाबत जम्बलिंग झालं आहे. कदाचित 8 तारखेला निर्णय घेतील. विशेष हक्क समिती शहानिशा करेल आणि नंतर सभागृहात निर्णय मांडेल. त्यानंतर सभागृह निर्णय घेईल, असं मला वाटतं”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.