लवासाप्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी भूमिका स्पष्ट करावी, आशिष शेलार यांचं आवाहन
लवासाप्रकरणी कोर्टाने पवार कुटुंबांवर ठपका ठेवला आहे. या मुद्द्यावरून भाजप नेते आशिष शेलार यांनी थेट पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनाच घेरलं आहे. लवासा प्रकरणी न्यायालयाने ही राष्ट्रीय संपत्तीची लूट असून यामध्ये पवार कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग असल्याबाबत गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबई: लवासाप्रकरणी कोर्टाने पवार कुटुंबांवर ठपका ठेवला आहे. या मुद्द्यावरून भाजप नेते आशिष शेलार (ashish shelar) यांनी थेट पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनाच (aaditya thackeray) घेरलं आहे. लवासा प्रकरणी न्यायालयाने ही राष्ट्रीय संपत्तीची लूट असून यामध्ये पवार कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग असल्याबाबत गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. याबाबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्याची भूमिका स्पट करावी, असं आवाहन भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार केलं आहे. शेलार यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी हे आवाहन केलं. तसेच नवाब मलिक (nawab malik) यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतानाच मलिक यांचं उदात्तीकरण करण्यात येत असल्यावरूनही शेलार यांनी आघाडी सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. याप्रसंगी शेलार यांनी मलिक हटाव, देश बचाव अभियानाची माहितीही दिली.
काही दिवसापुर्वी लवासा प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला व निष्कर्ष स्पष्ट केले आणि निरिक्षण नोंदवली. हा निकाल, निष्कर्ष आणि निरिक्षणे राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी वाचली असतील अशी अपेक्षा आहे. न्यायालय म्हणते की, लवासामध्ये राजकीय मनमानी आहे, सत्तेचा दुरूपयोग आहे, प्रशासकी हलगर्जीपणा आहे, पवार कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग आहे. तसेच राष्ट्रीय संपत्तीची लूट आहे. या कामात पारदर्शकतेचा अभाव आहे, व्यक्तीगत स्वारस्य आहे. कर्तव्य निभावताना हलगर्जीपणा झाला आहे, असे न्यायालयाने तोशेरे ओढले आहेत, असं आशिष शेलार म्हणाले.
संकल्पना पवारांचीच
लवासा ही संकल्पना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची आहे, व्यक्तीगत स्वारस्य खासदार सुप्रिया सुळे यांचे आहे, तर कर्तव्य निभावताना हजगर्दीपणा म्हणून परवानग्यांमध्ये निष्काळजीपणा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केला आहे. शेतक-यांच्या जमिनींचे विषय अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या विषयाकडे सरकारचे लक्ष आहे का? या विषयाशी संबंधित असलेले मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी आमची मागणी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आडनावे बघून सरकार निर्णय घेते का?
राज्यातील आघाडी सरकारची प्रथमिकता कोणती आणि न्यायिक भूमिका कोणती? हे कळायला मार्ग नाही. मंत्री संजय राठोड यांच्यावर आरोप झाले तर त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. तर त्यापेक्षा भयंकर आरोप नवाब मलिक यांच्यावर झाले पण त्यांचा राजिनामा घेतला जात नाही. आझाद मैदानात आमचे छत्रपती संभाजी राजे उपोषणाला बसले होते. त्यावेळी त्यांची प्रकृती बिघडेपर्यंत सरकारने त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही. दुसरीकडे नवाब मलिक यांच्यासाठी टाहो फोडायला सगळे मंत्री मंडळ एकवटले, एकिकडे छत्रपती संभाजी राजेंकडे लक्ष दिले जात नाही पण नवाब मलिक यांना औषधोपचार योग्य होईल म्हणून काळजी घेतली जाते. हे ठाकरे सरकर आडनावे बघून भूमिका घेते का? काही विशिष समाजातील विशिष्ट आडनावाच्या माणसांची विशेष काळजी सरकार घेते का? दाऊद, इक्बाल कासकर, हसिना पारकर, जावेद फ्रुट, सरकार शहावली खान, छोटा शकिल अशी नावे आली म्हणून तुम्ही या चौकशा थांबवा असे म्हणताय का?, असा सवालही त्यांनी केला.
संबंधित बातम्या:
पवारांच्या मेहरबानीवर ठाकरेंचे सुरू, राज्यपाल चुकतील असे वाटत नाही; राणेंचा दावा
भाजप नेत्यांवर कारवाई केली नाही म्हणून नगराळेंची उलचबांगडी?; वाचा पडद्यामागे काय घडलं?
