भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता का दिली?, ‘त्या’ आरोपांवर राहुल नार्वेकर काय म्हणाले?
भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता का दिली? हा सवाल विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी केला होता. याबाबत राहुल नार्वेकर यांनी टीव्ही9 मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सविस्तरपणे सांगितलं.
मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रेबाबत दिलेल्या निकालाची सर्वत्र जोरदार चर्चा होत आहे. शिवसेना पक्ष मूळ राजकीय पक्षा हा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेला आहे. दोन्ही गटाचे आमदार पात्र असल्याचं नार्वेकर यांनी निकलात म्हटलं आहे. यावरून आमची घटना मान्य नाही तर आमदारांना तरी कशाला पात्र ठेवलंत असा सवाल केला होता. भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता का दिली? हाही सवाल विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी केला होता. याबाबत राहुल नार्वेकर यांनी टीव्ही9 मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सविस्तरपणे सांगितलं.
कोर्टाने भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून अमान्य केलेलं आणि अजय चौधरी आणि सुनील प्रभूंना प्रतोद आणि गटनेता म्हणून मान्यता दिली. तसं असताना आपण विपरीत निर्णय कसा दिला हा विषय गाजत आहे. यावर राहुल नार्वेकर नेमकं काय म्हणाले जाणून घ्या.
सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर पाहा. त्यात भरत गोगावलेंची निवड कायमस्वरुपी अवैध आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने कधीच म्हटलं नाही. त्याचप्रमाणे उपाध्यक्षांनी सुनील प्रभू आणि अजय चौधरींच्या निवडीला मान्यता दिली होती, ती कायमस्वरुपी बरोबर आहे, असंही म्हटलं नाही. त्यातील कारणं आहेत. कोर्टाने केवळ एवढंच सांगितलं की, ज्यावेळी उपाध्यक्षांनी २१ जूनला सुनील प्रभू आणि अजय चौधरींच्या निवडीला मान्यता दिली, त्यावेळी केवळ उद्धव ठाकरे यांचं पत्र त्यांच्यासमोर होतं. एकनाथ शिंदे यांचं पत्र २१ तारखेचं आहे. ते २२ तारखेला रेकॉर्डवर आलं आहे.
ज्यावेळी राहुल नार्वेकर अध्यक्षांनी मान्यता दिली, तेव्हा उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांची पत्रे रेकॉर्डवर होती. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांनी हे माहीत होतं की या पक्षात फूट पडली आहे. दोन गट पडली आहे. अशा परिस्थित कोर्ट म्हणाले, नार्वेकर यांनी जी मान्यता दिली आहे, ती केवळ विधीमंजळातील पक्षाच्या मतानुसार दिलं ही बाब चुकीचं आहे. नार्वेकरांनी जेव्हा दोन गट निर्माण झाले तेव्हा राजकीय पक्ष कुठला गट प्रतिनिधीत्व करतो याची माहिती घ्यायला हवी होती, चौकशी करायला हवी होती आणि त्याच्या आधारावर राजकीय पक्ष कोणता गट प्रतिनिधीत्व करतो हे ठरवल्यानंतर त्यांनी व्हीप त्या पक्षाच्या इच्छेनुसार नियुक्त करायला होता. केवळ ती प्रक्रिया फॉलो केली नव्हती म्हणून गोगावलेंची नियुक्ती अवैध ठरवली होती, असं नार्वेकर यांनी सांगितलं.
