बेस्टचं खासगीकरण म्हणजे 24 हजार मराठी माणसांच्या नोकऱ्या धोक्यात?

शिवसेनेची सत्ता असलेल्या बेस्ट उपक्रमामद्ये 600 बसेस भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. (BEST move towards privatization, 24 thousand people will unemployed?)

भीमराव गवळी | Updated on: Jan 22, 2021 | 12:30 PM

मुंबई: शिवसेनेची सत्ता असलेल्या बेस्ट उपक्रमामद्ये 600 बसेस भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे बेस्टचं एकप्रकारचं खासगीकरणच असून यामुळे भविष्यात 24 हजार कामगारांची पदे रद्द केली जाणार आहेत. त्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्याची आशा असलेल्या बेस्ट कामगारांच्या वारसांच्या नोकऱ्याच धोक्यात आल्या आहेत. ज्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत, ती सर्व मराठी माणसं असून शिवसेना या मराठी माणसांना देशोधडीला लावत असल्याचा आरोप करतानाच बेस्टच्या या खासगीकरणाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपने दिला आहे. (BEST move towards privatization, 24 thousand people will unemployed?)

मंगळवार दिनाक 19 जानेवारी रोजी दुपारी 2 वाजल्यापासून ते रात्री 11 वाजेपर्यंत तब्बल 7 तास बेस्ट समितीची बैठक पार पडली. यावेळी बेस्टने स्वतःच्या बसेस न चालवता खाजगी बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा प्रस्ताव समितीत आणला. त्याला भाजपच्या सदस्यांनी तीव्र विरोध केला.

बेस्ट चालकांची एक पिढी बेरोजगार होणार

बेस्ट प्रशासनाने तीन गटांमध्ये प्रत्येकी दोनशे अश्या एकूण 600 बसेस चालक आणि वाहक (कंडक्टर) सह भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी प्रस्ताव बेस्ट समितीसमोर सादर केला होता. प्रत्यक्षात तीन गटात तीन वेगळे कंत्राटदार येणे अपेक्षित होते. परंतु सदर कंत्राटात केवळ दोनच निविदाकार प्रतिसादात्मक ठरले. त्यातील लघुत्तम निविदाकाराला एका गटाच्या 200 बसेस भाडेतत्त्वावर देणे अपेक्षित असताना प्रशासनाने एका निविदाकाराला 400 बसेस भाडेतत्वावर घेण्यासाठी प्रस्तावात शिफारस केली. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व बसेसमधील चालक आणि वाहक सुद्धा खाजगी कंत्राटदार पुरवणार आहे. हे कंत्राट 10 वर्षांसाठी आहे. यामुळे चालक आणि वाहकाची एक पिढी बेरोजगार होणार आहे, असा दावा भाजपचे गट नेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.

हे तर षडयंत्र

बेस्ट प्रशासनाकडे अनुकंपा तत्त्वावरील 600 जणांचे नोकरीचे अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. बेस्टचे विलिनीकरण मुंबई महानगरपालिकेत व्हावे, असा ठराव सभागृहात मंजूर झाल्यानंतरही महानगरपालिकेत आणि महाराष्ट्र राज्यात सत्तेत असलेले सत्ताधारी याबाबत कुठलीही कार्यवाही करत नाहीत. अशावेळी बेस्टचे चालक व वाहक कर्मचारी यांना बेरोजगार करण्याचे हे षड्यंत्र आहे, असा आरोप बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष व बेस्ट समिती सदस्य अरविंद कागीनकर यांनी केला.

बहुमताच्या जोरावर खासगीकरण

आपल्याचं कामगारांना देशोधडीला लावणार्‍या बेस्ट प्रशासनाविरुद्ध तीव्र विरोध आणि निषेध केल्यानंतरही बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी खाजगीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. त्यामुळे असंख्य कामगार बेरोजगार होतील. त्यांनाही घरचा रस्ता दाखवला जाईल अशी शंका भाजपचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी व्यक्त केली. (BEST move towards privatization, 24 thousand people will unemployed?)

VIDEO : Sharad Pawar | धनंजय मुंडे प्रकरणात खोलात जाण्याचा आमचा निष्कर्ष प्रथमदर्शनी योग्यच : शरद पवारhttps://t.co/f9OjW7ZpuD

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) January 22, 2021