एसटी विलीनीकरणावरील सुनावणी आता 22 मार्चला! आज हायकोर्टात नेमकं काय घडलं?

मुंबई : एसटी महामंडळाचं (ST Employee Strike) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासंदर्भातील अहवालावर हायकोर्टात (Bombay High Court) आज (शुक्रवारी) युक्तिवाद पार पडला. आता याविषयावरील पुढील सुनावणी ही 22 मार्च रोजी होणार आहे. पुन्हा एकदा सुनावणीसाठी नवी तारीख देण्यात आल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा कायम आहे. आता 22 मार्च रोजी नेमकं हायकोर्टात काय होतं, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय. एसटी कर्मचाऱ्यांच विलीनकरण शक्य नसल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली होती. दरम्यान, त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना घेऊन महत्त्वपूर्ण बैठकही मंगळवारी पार पडली होती. 22 मार्चपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असं मुंबई हायकोर्टानं म्हटलंय. माणुसकीच्या नात्यानं पुढचे दहा दिवस कामावर रुजू न झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असं कोर्टानं नमूद केलंय.

मंगळवारच्या बैठकीत काय झालं?

एसटी कामगारांना विलिनीकरण सदृश्य लाभ देण्याचं राज्य सरकार विचाराधीन असल्याचंही बोललं जातंय. याबाबत काही दिवसांपूर्वीच विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात महत्त्वाची बैठक झाली होती. या बैठकीत कामगारांच्या एकूण 18 मागण्यांवर चर्चा झाली. त्यातील 16 मागण्यांवर सरकार सकारात्मक होते. तसेच कामगारांना विलिनीकरण सदृश्य लाभ देण्यास सरकार सहमत असल्याचं विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं होतं.

परिवहन मंत्री अनिल परब हे गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करणार होते. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात होता. शिवाय गेल्या दीडएक महिन्यापासून सुरू असलेला एसटी कामगारांचा संपही मिटण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

गेल्या महिन्याभरापासून मुंबई हायकोर्टात एसटी कामगारांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीला घेऊन सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील सर्वच एसटी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलंय. आता विलीनीकरणावर हायकोर्टात 22 मार्चला नेमकं काय घडलं, हे पाहणं महत्त्वाचंय.

त्रिसदस्यीस समितीनंन काय म्हटलं होतं?

1. कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनिकरण करणं ही मागणी मान्य करणं
2. सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाच्या वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी सुद्धा मान्य करणं अशक्य
3. सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवल वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील पाच वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस

संबंधित बातम्या :

एसटी कामगारांना विलीनिकरण सदृश्य लाभ मिळणार?

एसटी महामंडळाचं विलीनिकरण शक्य नाही, राज्य सरकारचा अहवाल विधानसभेत; एसटी कर्मचारी संघटना आक्रमक होणार?

दिराच्या प्रेमात आकंठ बुडाली वहिनी, सासरच्या विरोधामुळे सहा वर्षांच्या लेकासह पोलिसात धाव